मोठी बातमी! Cryptocurrency वर आता सरकारची नजर, मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा लागू

Money Laundering on Cryptocurrency: सध्या सगळीचे चर्चा आहे ती क्रिप्टोकरन्सीची. या करन्सीत जोखिम (Risks in Cryptocurrency) आणि इतरही अनेक गोष्टींंचा समावेश आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारनं त्यावर मनी लॉन्ड्रिंग कायदा (What is Money Laundering Act) लागू केला आहे. 

Updated: Mar 9, 2023, 11:51 AM IST
मोठी बातमी! Cryptocurrency वर आता सरकारची नजर, मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा लागू title=
cryptocurrency is now came under Money laundering prevention act by central government

Central Government on Cryptocurrency: येत्या काही दिवसांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी जगामध्ये अग्रेसर होणार का? यावर अनेक तज्ञ - विश्लेषक चर्चा आणि अभ्यास करताना दिसत (Future of Cryptocurrency) आहेत. त्यामुळे आपल्यालाही आता यापुढे क्रिप्टोकरन्सीचाच (Will Crypocurrency Dominate World) वापर करावा लागणार का? अशी चर्चा सामान्य ग्राहकांमध्येही वाढली आहे. सध्या डिजिटल ट्रान्सेक्शनचा (Digital Transactions) जमाना आहे त्यातून हल्ली कॅश ट्रान्सेक्शनही फार कमी प्रमाणात होताना दिसतात. त्यातून आपल्यालाही आता डिजिटल ट्रान्सेक्शनशिवाय पर्याय नाही. त्यातून क्रिप्टोकरन्सीचा नवा मार्गही येत्या काही काळात खुला होताना दिसतो आहे. (cryptocurrency is now came under  Money laundering prevention act by central government)

परंतु अद्यापही अशा ट्रान्ससेक्शनला मान्यता मिळालेली नाही आणि त्याचबरोबर भारतातही यावर अनेक निर्बंध असताना मात्र आता केंद्र सरकारनं (Central Government) नवी पावलं आणण्याचा मानस केला आहे. त्यातून आता क्रिप्टो करन्सीवर मनी लॉन्ड्रींग प्रतिबंधक कायदा (Money Laundering Preventation Act) लागू करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीतून होणारा व्यवहार, त्यावर असलेला एखाद्या व्यक्तीचा किंवा एन्टेन्टीचा ताबा आणि संबंधित वित्तीय सेवांसाठीसुद्धा (Financial Services) हा कायदा लागू करण्यात आला असल्याचे या अधिसूचनेत नमूद केले आहे. मनी लॉन्ड्रींग अॅक्ट 2002 च्या (Money Laundering Act of 2002) अनुषंगानं हा कायदा क्रिप्टोवरती (Crypto) आखण्यात आला आहे. 

काय आहे 'या' कायद्यात? 

यातून व्हर्च्यूअल डिजिटल मालमत्तातर्फे (Virtual Digital Assets) होणारे सर्व ट्रान्सेशक्शन हे सुरक्षित असणे म्हत्त्वाचे होते. त्यातून याआधी केंद्र सरकारनं अशी पावलं फारशी उचलली नव्हती त्यातून आता या कायद्यामुळे मालमत्तेचे नियोजन आणि कर (TAX ON VDAs) याबाबत काही पावलं उचलली जातील की नाही असे स्पष्ट होईल.

काय आहेत क्रेंद्र सरकारची पावलं?

हे पाऊल बॅंका किंवा स्टॉक ब्रॉकर्ससारख्या (Stock Brokers_ इतर नियमन केलेल्या संस्थांच्यासह क्रिप्टोकरन्सीवर करण्यात आले आहेत. VDA म्हणजे 'व्हर्च्युअल डिजिटल असेट' आणि (VDA Exchange) एक्सचेंज यात सुरक्षितता यावी म्हणून यावर काही निर्बंधही आणण्यात आले आहेत. या नव्या बदलामुळे अनेक तज्ञांनी सकारात्मक कमेंट्सही दिल्या आहेत यातून यातील या अशा नव्या धोरणांमुळे सुरक्षततेचा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो. त्यातून आता क्रिप्टोकरन्सीवरून आपल्यालाही अनेक तऱ्हेचे फायदे होऊ शकतात. भविष्यात या करन्सीकडे आधुनिकतेनं पाहिलं जाणार आहे त्यातून या करन्सीची चर्चाही ग्लोबल आहे. 

मागच्या वर्षी VDA वर 30 टक्के कर आकारण्यात आला होता. त्यावर आता कायदाही आणण्याच्या मानसातही केंद्रीय अर्थमंत्री होते. तसेच अनेक निर्बंधही होते. क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मोठी जोखिम असते. त्यामुळे या करन्सीला स्थिर (Stablising the Crypto Currency) ठेवणेही अत्यंत आवश्यक आहे.