काँग्रेसपुढे मध्य प्रदेश आणि राजस्थानचं सरकार वाचवण्याचं आव्हान

काँग्रेस पुढची आव्हानं कमी होईना...

Updated: May 27, 2019, 01:05 PM IST
काँग्रेसपुढे मध्य प्रदेश आणि राजस्थानचं सरकार वाचवण्याचं आव्हान title=

दीपक भातुसे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष पदावर राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने आता काँग्रेससमोर नवा अध्यक्ष निवडण्याचं आव्हान आहे. त्याचबरोबर एकीकडे लोकसभा निवडणुकीतील दारूण प्रभावातून पक्ष सावरलेला नसतानाच आता काही महिन्यांपूर्वी मिळालेली राजस्थान आणि मध्यप्रदेशमधील सत्ता वाचवण्याचं आव्हानही काँग्रेस समोर उभं ठाकलं आहे. त्यामुळे आधीच हातबल झालेली काँग्रेस आता आणखीनच संकटात आल्याचं चित्र आहे. 

या सगळ्या पातळ्यांवर सध्या काँग्रेस पक्ष अडचणींचा सामना करत आहे. या अडचणीतून पक्षाला बाहेर काढण्यासाठी काय करायचं याची चिंता पक्षातील नेत्यांना लागली आहे. त्यामुळेच काँग्रेसच्या भवितव्याविषयी गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
राजस्थानमधील सरकार वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांची धडपड सुरू आहे. तर राजस्थानमधील सरकार वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रयत्नशील आहेत. काँग्रेसच्या या दोन्ही राज्यात काही महिन्यांपूर्वी सत्ता येऊनही लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला मोठा फटका बसला आहे. 

राजस्थानात शून्य तर मध्य प्रदेशात काँग्रेसने केवळ एक जागा जिंकली आहे. त्यामुळे या राज्यातील आमदारांमध्येही भविष्याविषयी चिंता आहे. हीच बाब हेरून काँग्रेसला पाठिंबा देणार्‍या अपक्ष आमदारांना भाजपने गळाला लावले आहे. त्यामुळे देशपातळीवर वाताहत झाल्यानंतर पक्षाला सावरण्याच्या प्रयत्नांऐवजी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील सरकार वाचवण्यासाठी काँग्रेसला आपली शक्ती खर्च घालावी लागते आहे. 

देशपातळीवरही पक्षात लवकरच मोठे फेरबदल केले जाण्याची चर्चा आहे. यात गांधी घराण्याव्यतिरिक्त नेत्याची अध्यक्ष पदावर निवड आणि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण असे विभागवार कार्याध्यक्ष नियुक्त केले जाणार आहेत. मात्र या नियुक्त्या कधी केल्या जातील याबाबत अनिश्चितता आहे. याचबरोबर येत्या तीन महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही पक्षात अनेक फेरबदल करायचे आहेत. मात्र हे फेरबदलही कधी होणार याबाबत राज्यातील नेत्यांनाही कल्पना नाही. मोठ्या पराभवानंतर काँग्रेसमध्ये सुरू असलेला हा गोंधळ लवकर दूर झाला नाही, तर त्याचा मोठा परिणाम नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर होणार आहे.