वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याची गरज नाही, केंद्राचा सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद, 'हा कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक मुद्दा'

Supreme Court Marital Rape: केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात वैवाहित बलात्कार हा कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक मुद्दा असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवणं सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात नाही, असंही केंद्राने म्हटलं आहे. तसंच केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे की, वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याची गरज नाही, कारण त्यासाठी इतर योग्यरित्या आखण्यात आलेले दंडात्मक उपाय आहेत. 

केंद्राने म्हटलं आहे की, वैवाहिक बलात्काराचा मुद्दा हा कायदेशीर नव्हे तर अधिक सामाजिक प्रश्न आहे. याचं कारण त्याचा थेट परिणाम समाजावर होईल. हा मुद्दा (वैवाहिक बलात्कार) सर्व संबंधितांशी योग्य सल्लामसलत केल्याशिवाय किंवा सर्व राज्यांचे मत विचारात घेतल्याशिवाय ठरवता येणार नाही, असंही केंद्राने म्हटलं आहे.

विवाह झाला असल्याने स्त्रीची संमती संपुष्टात येत नाही, तसंच कोणत्याही उल्लंघनाचे परिणाम भोगावे लागतील हेदेखील कोर्टाने मान्य केलं. पण विवाहबंधनात असताना होणाऱ्या उल्लंघनाचे परिणाम विवाहाबाहेरील उल्लंघनापेक्षा वेगळे आहेत हेदेखील कोर्टाने स्पष्ट केलं. 

वैवाहिक जीवनात आपल्या जोडीदाराकडून योग्य लैंगिक संबंधांची सतत अपेक्षा असते. पण अशा अपेक्षा असताना पतीला आपल्या पत्नीला तिच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक किंवा शारिरीक संबंध ठेवण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार मिळत नाही. केंद्राने म्हटलं आहे की अशा कृत्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला बलात्कार विरोधी कायद्यांतर्गत शिक्षा करणे हे थोडं अती आणि अयोग्य असू शकतं.

संसदेने आधीच विवाहित महिलांना त्यांच्यावर बळजबरी होऊ नये यासाठी उपया केले आहेत. या उपायांमध्ये विवाहित महिलांवरील क्रूरतेला शिक्षा देणारे कायदे समाविष्ट आहेत, असं केंद्राने म्हटलं आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005 हा आणखी एक कायदा आहे जो विवाहित महिलांना मदत करू शकतो.

लैंगिक बाजू हा पती-पत्नीमधील नातेसंबंधाच्या अनेक पैलूंपैकी एक आहे ज्यावर त्यांच्या विवाहाचा पाया आहे आणि भारताच्या सामाजिक-कायदेशीर वातावरणातील विवाह संस्थेचे स्वरूप पाहता, विधिमंडळाच्या दृष्टिकोनातून विवाहसंस्थेचे संरक्षण आवश्यक असेल तर न्यायालयाने हा अपवाद रद्द करणे योग्य होणार नाही, असंही केंद्राने म्हटलं आहे.