रामजन्मभूमी प्रकरण : कोण आहेत न्या. उदय यू ललित?

उच्च न्यायालयातील वकिलीचा प्रदीर्घ अनुभव असल्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले ते देशातील सहावे वकील आहेत.

Updated: Jan 10, 2019, 01:42 PM IST
रामजन्मभूमी प्रकरण : कोण आहेत न्या. उदय यू ललित? title=

नवी दिल्ली - रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गुरुवारी पुन्हा एक नवी तारीख दिली. या घटनापीठातील एक सदस्य न्या. उदय यू ललित यांच्या घटनापीठातील समावेशावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याने त्यांनी घटनापीठातून माघार घेतली. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी खटल्यातील मुस्लिम पक्षाचे वकील ऍडव्होकेट राजीव धवन यांनी घटनापीठात ललित यांचा समावेश करण्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. धवन हे स्वतः १९९४ मध्ये याच प्रकरणामध्ये कल्याण सिंह यांचे वकील होते. त्यामुळे ते कसे काय घटनापीठाचे सदस्य राहू शकतात, असा प्रश्न राजीव धवन यांनी विचारला. त्यानंतर न्या. ललित यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह घटनापीठातील इतर न्यायमूर्तींशी चर्चा केली आणि घटनापीठातून माघार घेतली.

कोण आहेत न्या. उदय ललित?
ललित यांचे संपूर्ण कुटुंब वकिली पेशामधीलच आहे. उच्च न्यायालयातील वकिलीचा प्रदीर्घ अनुभव असल्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले ते देशातील सहावे वकील आहेत. १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी ललित यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्त्वाखालील न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) उदय ललित यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावरून निवृत्त होतील. त्याआधी त्यांना सरन्यायाधीश होण्याची संधीही मिळू शकते. 

रामजन्मभूमी प्रकरण : न्या. ललित यांची घटनापीठातून माघार, सुनावणी पुढे ढकलली

न्या. उदय ललित यांचे वडील माजी न्या. यू. आर. ललित दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. त्यापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली होती. त्यांच्या वडिलांना नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणूनही नियुक्त करण्यात आले होते. आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत उदय ललित यांनी १९८३ मध्ये वकिली करण्यास सुरुवात केली. १९८६ मध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली होती. १९८६ ते १९९२ या काळात त्यांनी माजी ऍटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांच्यासोबतही त्यांनी काम केले होते. २९ एप्रिल २००४ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील पदाचा दर्जा देण्यात आला.  २०११ मध्ये त्यांना टू जी स्पेक्ट्रम गैरव्यवहारात सीबीआयकडून विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.