8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 8 व्या वेतन आयोगाबाबत आली महत्वाची अपडेट

8th Pay Commission and salary hike: सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनंतर देशभरातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळण्यासास सुरुवात झाली. मात्र, 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतरही कमी पगार आल्याच्या काही तक्रारी समोर येताना पाहायला मिळाल्या. आता या तक्रारींचं निवारण होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचारी युनियनच्या माहितीनुसार एक निवेदन तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार पगार देण्यात यावा किंवा आठवा वेतन आयोग लागू करावा याबाबतची मागणी केली जाणार आहे. 

Zee 24 Taas ची सहकारी वेबसाईट झी बिझनेस (Zee Business) च्या माहितीनुसार सध्या किमान वेतन मर्यादा ही 18 हजार रुपये असल्याचं कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे. सध्या वेतनवाढीसाठी फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) अत्यंत महत्वाचा मानला जातो आहे. सध्या, हा फॅक्टर 2.57 पट असून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार हा फॅक्टर 3.68 पट ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. असं झाल्यास कर्मचाऱ्यांचं किमान वेतन 18 हजारांवरून 26 हजारांवर जाऊ शकतं. 

सरकार आणणार नवीन यंत्रणा?

सूत्रांच्या माहितीनुसार सातव्या वेतन आयोगानंतर आता कोणताही नवीन ययोग येणार नाही. याशिवाय सरकार कोणतीतरी अशी योजना राबवू शकेल ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार आपोआप वाढू शकतील. येत्या काळात 'ऑटोमॅटिक पे रिव्हिजन सिस्टीम' (Automatic Pay Revison System) लागू केली जाऊ शकते. यामध्ये महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) 50% पेक्षा वाढ झाल्यास पगार आपोआप रिव्हाईज केला जाऊ शकेल. याबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्यास 68 लाख कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांना याचा थेट फायदा होऊ शकतो. दरम्यान, यावर अजून अधिकृत निर्णय आलेला नाही. सरकारने याबाबत निर्णय घेतल्यास याबाबतची अधिसूचना काढली जाऊ शकते. 

कमी उत्त्पन्नधारकांना होणार फायदा 

अर्थमंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याचा माहितीनुसार कनिष्ठ आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ झाली पाहिजे. अशात 2023 मध्ये हा पगारवाढीचा नवा फॉर्म्युला आल्यास याचा फायदा माध्यम उत्पन्न गटापेक्षा कनिष्ट उत्पन्न गटास होऊ शकतो. यामुळे कनिष्ट उत्पन्न गटाची बेसिक सॅलरी 18 हजारांवरून 21 हजारांवर जाऊ शकते. 

सरकारला निवेदन सोपवणार 

केंद्रीय कर्मचारी युनियनच्या पदाधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार सरकारला देण्यात येणाऱ्या निवेदनावर काम सुरु आहे.  सरकारने युनियनच्या मागण्या फेटाळल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नसल्याचंही सांगितलं जातंय. या आंदोलनात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसोबत पेंशनधारकाही समावेश घेऊ शकतात. 

after 7th pay commission 8th pay commission or automatic pay rivision system might be implemented