नवी दिल्ली : देशभरातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी जाहीर करण्यात आला. सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशींवर अंमलबजावणी कऱण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मीटिंग झाली. या मीटिंगमध्ये देशातील 7.58 लाख प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यूजीसी/एमएचआरडी द्वारे फंडिंग केल्या जाणाऱ्या 106 युनिर्व्हसिटीज/कॉलेज, राज्य सरकारद्वारे फंडिग केल्या जाणाऱ्या 329 युनिर्व्हसिटी/कॉलेज आणि 12,912 सरकारी कॉलेजेसमधील 7.58 लाख शिक्षक आणि स्टाफला याचा फायदा होणार आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू झालेल्या शिक्षकांना 1 जानेवारी 2016 पासूनचे सुधारित वेतन मिळणार आहे. यामुळे मात्र सरकारवर 9,800 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पड़णार आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर शिक्षकांच्या वेतनात 10,400 रुपयांपासून ते 49,800 रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे. म्हणजेच 22-28 टक्के वेतनात वाढ होईल.