Malaria Vaccine : आता 'मलेरिया'वरही लस, WHOने दिली मंजुरी

 लंडन : जागतिक आरोग्य संघटनेने (World Health Organization) बुधवारी RTS, S/AS01 मलेरिया लसीला (Malaria Vaccine) मान्यता दिली आहे. डासांमुळे होणाऱ्या आजाराविरूद्धची (Mosquito-borne Disease) ही पहिली लस असणार आहे. दरम्यान, आफ्रिकेसह जगभरात वर्षाला जवळपास 400000 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू हा मलेरियामुळे झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. (WHO recommends broad use of first malaria vaccine for children)

सहारन अफ्रिकेत मलेरियाचा मृत्यूदर सर्वाधिक आहे. या आजारामुळे तरुण मुलांचा सर्वाधिक बळी गेला आहे. आफ्रिकेतील घाना, केनिया आणि मलावीमध्ये 2019 पासून पायलट प्रोग्रामच्या माध्यमातून लहान मुलांना मलेरिया लसीचे डोस देण्यात आले. ज्यामध्ये लसीचे दोन दशलक्षाहून अधिक डोस देण्यात आले होते. याचा चांगला प्रभाव लक्षात घेतल्यानंतर मलेरियाच्या लसीला मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. GSK या कंपनीने 1987 मध्ये प्रथम औषध बनवले होते. त्याची चाचणी घेण्यात आल्यानंतर आफ्रिकेत आधी लस देण्यात आली.

लस लहान मुलांसाठी असणार

मच्छर चावल्याने होणारा आजार होतो. अशा जीवघेण्या मलेरियावर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळवता येणे आता शक्य होणार आहे. कारण जागतिक आरोग्य संघटनेनं अर्थात WHOने या आजारावर जगातील पहिल्या लसीला बुधवारी मान्यता दिली. RTS,S/AS01 नामक ही लस लहान मुलांसाठी असणार आहे. WHOचे प्रमुख टेड्रोस घेब्रेसेस यांनी ही घोषणा केली. या मलेरिया लसीमुळे अप्रगत आणि गरीब देशांना मोठा आधार मिळणार आहे.

WHO recommends broad use of first malaria vaccine for children: AFP

— ANI (@ANI) October 6, 2021

मलेरिया लसीच्या सुरुवातीच्या चाचण्यांमध्ये चांगले आणि सुरक्षित परिणाम दिसून आले आहेत. आता या लसीला मान्यताही मिळाली आहे. त्यामुळे मलेरियापासूनचा भविष्यातील धोका टळण्यात मदत होणार आहे. तसेच मलेरियामुळे बालकांच्या मृत्यूदरातही घट होणार आहे.

आधी या ठिकाणी लसीचा वापर केला

RTS,S/AS01 या नावाने ही लस ओळखली जाणार आहे. GSK फार्मा कंपनीने ही लस विकसित केली आहे. चार डोसमध्ये ही लस देण्यात येणार आहे. कमी संसाधनांमध्ये चार-डोस वितरित करण्याच्या जटिलतेमुळे लस प्रत्यक्षात किती उपयुक्त ठरू शकते याबद्दल चिंता वाढली होती. या कारणास्तव, WHOच्या लस सल्लागारांनी यापूर्वी लस वापरण्याची शिफारस प्रायोगिक तत्वावर केली होती. हा कार्यक्रम 2019 मध्ये सुरू झाला, घाना, केनिया आणि मलावीने या लसीचा वापर सुरु केला आहे.