अमेरिकेला न जुमानता भारताने स्वीकारली रशियाची ही मोठी ऑफर, होणार मोठा फायदा

मुंबई : यूक्रेनवर हल्ला करणाऱ्या रशियावर अनेक देशांकडून टीकेची झोड होत असताना बऱ्याच देशांनी रशियावर निर्बंध घातले. याचा परिणाम रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणं साहजिकच आहे. पण रशिया अनेक देशांच्या दबावानंतर ही झुकायला तयार नाही. त्याने युक्रेनवर हल्ले सुरुच ठेवले आहेत. इतकंच नाही तर रशियाने देखील प्रत्यूत्तर म्हणून त्या देशांवर निर्बंध लादले आहेत. पण असं असताना त्यांनी भारताला एक ऑफर दिली. ज्यामध्ये भारताला स्वस्तात कच्च तेल मिळणार आहे.

रशिय़ाने दिलेल्या ऑफरनंतर भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल आयात करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) नंतर आता हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने देखील 20 लाख बॅरल रशियन कच्चे तेल खरेदी केले आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) नंतर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने युरोपियन व्यापारी व्हिटोल मार्फत रशियन क्रूड खरेदी केले.

मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) ने 10 लाख बॅरल कच्च्या तेलासाठी निविदा काढली आहे. खरं तर, युक्रेनवर रशियाच्या हल्ल्यानंतर पाश्चात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे अनेक देशांनी रशियाकडून तेल खरेदीपासून दूर राहण्यास आवाहन केले आहे. त्यामुळे रशियन क्रूड मोठ्या सवलतीत बाजारात उपलब्ध झाले आहे. आता या संधीचा फायदा घेण्यासाठी भारतातील रिफायनरींनी स्वारस्य दाखवले आहे.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या संधीचा फायदा घेण्यासाठी भारतीय रिफायनरी कंपन्या सवलतीच्या दराने तेल खरेदीसाठी निविदा काढत आहेत. या निविदा मुख्यतः व्यापारी जिंकतात ज्यांच्याकडे स्वस्त रशियन तेलाचा साठा आहे. सूत्रांनी सांगितले की, देशातील सर्वोच्च तेल कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) ने गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस विटोलच्या माध्यमातून सवलतीच्या दराने 3 दशलक्ष बॅरल उरल खरेदी केली. ते मे मध्ये वितरित केले जाणार आहे.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने या आठवड्यात दोन दशलक्ष बॅरल क्रूड खरेदी केले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचा पुरवठाही मे महिन्यात होणार आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जगातील सर्वात मोठ्या रिफायनिंग कॉम्प्लेक्सची ऑपरेटर, रशियन क्रूड ऑइलची खरेदी टाळू शकते कारण रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे ते अमेरिकेत मोठ्या धोक्यात येऊ शकते. मात्र, तेलाची ही खरेदी वितरणावर आधारित आहे.