'ब्रिक्स'च्या पहिल्याच दिवशी भारताला यश

सिआमेन : चीनच्या सिआमेन शहरामध्ये आजपासून सुरू झालेल्या ब्रिक्स देशांच्या परिषदेत पहिल्याच दिवशी भारताला मोठं यश मिळालंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा मुद्दा चीनसह सर्वच देशांनी उचलून धरला आणि परिषदेच्या जाहीरनाम्यात १० अतिरेकी संघटनांवर कारवाईची गरज व्यक्त केली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, यातल्या बहुतांश अतिरेकी संघटना पाकिस्तानस्थित आहेत आणि तिथलं लष्कर, ISI यांचं त्यांना छुपं समर्थनही आहे.

ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्तानं आंतरारष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानचं नाक पुन्हा एकदा कापलं गेलं. चीनसह पाचही देशांनी पाकिस्तानातल्या अतिरेकी संघटनांना पायबंद घालण्याची गरज व्यक्त केली आणि या संघटनांना अर्थपुरवठा करणारे आणि त्यांचा राजकीय वापर करणारेही जबाबदार धरले जातील, असं स्पष्ट केलं.

पाकिस्तानमध्ये मोकाट फिरून भारतात अतिरेकी कारवाया करणाऱ्या अल कायदा, लष्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क यासह तालिबान, आयसिस, चीनमध्ये अतिरेकी कारवाया करणारी ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मुव्हमेंट, हिजबुल उत तहरीर आणि इस्लामिक मुवमेंट ऑफ उजबेकिस्तान या १० अतिरेकी संघटनांचा सिआमेन जाहीरनाम्यात उल्लेख करण्यात आलाय.

याखेरीज अफगाणिस्तानमध्ये सुरू असलेला हिंसाचार तातडीनं थांबवण्याबाबतही ब्रिक्स परिषदेनं व्यक्त केलीये. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचं या जाहीरनाम्यात म्हटलंय. काँग्रेसनं या जाहीरनाम्याचं स्वागत केलंय.

तत्पूर्वी ब्रिक्स परिषदेच्या सुरूवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिक्स देशांनी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्याची गरज व्यक्त केली. या परिषदेमध्ये आर्थिक आणि व्यापार सहकार्य, नवनिर्मितीबाबत सहकार्य, कस्टम्स सहकार्य तसंच बिझनेस काऊंसिल आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेसाठी सहकार्य करारावर पाचही देशांच्या नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

सौरऊर्जेमध्ये ब्रिक्स देशांनी एकमेकांना सहकार्य करावं, असं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी यावेळी केलं. आर्थिक आघाडीवर हे चार करार झाले असले तरी आजच्या ब्रिक्स परिषदेचं वैशिष्ट्य राहिलं ते अतिरेकी संघटनांवर उगारला गेलेला आसूडच.

पंतप्रधान मोदींच्या विदेश नितीचं हे मोठं यश मानलं जातंय. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अतिरेक्यांच्या म्होरक्यांना आजवर पाठीशी घालणाऱ्या चीनच्याच भूमीवरून अतिरेकी संघटनांचं आणि प्रामुख्यानं पाकिस्तानचं नाक ठेचणारा जाहीरनामा प्रकाशित व्हावा, हादेखील काव्यगत न्यायच.