डिजिटल माध्यमांना मोठा दिलासा! टेक कंपन्यांकडून होणाऱ्या मुस्कटदाबीची घेतली दखल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने अखेर डिजिटल न्यूज मीडिया प्लॅटफॉर्मची बड्या टेक कंपन्यांकडून होणाऱ्या मुस्कटदाबीची दखल घेतली. डिजिटल माध्यमांसाठी हा सर्वात मोठा दिलासा मानला जात आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून गुगल आणि मेटाने डिजिटल न्यूज पोर्टल आणि प्लॅटफॉर्म्सवर नव-नवीन नियम लादले आहेत. पारदर्शक माहिती आणि निःपक्षपाती बातम्यांच्या बहाण्याने नानाविध प्रकारचे दिशानिर्देश जारी केले जातात. परंतु, इंटरनेट आणि डिजिटल मार्केटमध्ये आपली मक्तेदारी ठेवणाऱ्या या टेक जायंट्सकडून लावले जाणारे नियम एकतर्फी असतात अशी तक्रार केली जाते. केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुगल आणि मेटाकडून लादल्या जाणाऱ्या नियमांमध्ये जबाबदारी आणि न्याय्य धोरणांची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 

नॅशनल प्रेस डे निमित्त केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोलत होते. याचवेळी त्यांनी फेक न्यूज, इंटरनेट अल्गोरिजम, आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्स आणि योग्य मोबदला माध्यमांचे ज्वलंत मुद्दे असल्याचे अधोरेखित केले. त्यांनी आपल्या भाषणात, येत्या काळात गुगल आणि मेटाकडून डिजिटल मीडियाचे किती नुकसान होऊ शकते हेदेखील दाखवण्याचा प्रयत्न केला. सोबतच, डिजिटल न्यूज सेक्टरचं अस्तित्व वाचवण्यासाठी यासंदर्भात धोरणाची नितांत गरज आहे असेही त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. केंद्रीय मंत्र्यांचे हे शब्द डिजिटल न्यूज सेक्टरसाठी जणू कर्णमधुर संगीतच. 

गुगल आणि मेटासारख्या कंपन्या डिजिटल न्यूज मीडियाच्या बातम्यांमधून भरपूर कमाई करतात. परंतु, न्यूज पोर्टलला त्याचा योग्य मोबदला दिला जात नाही. उलट नव-नवीन नियमांच्या नावे त्यांना त्रास दिला जातो. डिजिटल मार्केटमध्ये या बड्या कंपन्यांची मक्तेदारी असल्याने विरोधही करता येत नाही. अशा अनेक तक्रारी डिजिटल माध्यम क्षेत्राकडून केल्या जातात. 

ऑस्ट्रेलिया, युरोप, ब्रिटन आणि कॅनडा यासारख्या देशांनी बड्या कंपन्यांना नियंत्रित करण्यासाठी आप-आपल्या देशात धोरण आखले आहेत. तसेच डिजिटल माध्यम क्षेत्रांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी सातत्याने झटत आहेत. भारतात कॉम्पेटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) अशा तक्रारींचा तपास करत आहे. परंतु, त्याचा सविस्तर अहवाल अद्याप आलेला नाही.