उत्तेजक चाचणी घ्यायचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला; क्रीडा मंत्रालयाने बीसीसीआयला झापले

नवी दिल्ली: क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ याला उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळल्यानंतर क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर (बीसीसीआय) आगपाखड केली आहे. क्रीडा मंत्रालयाकडून यासंदर्भात बीसीसीआयला पत्र पाठवण्यात आले आहे. या पत्रात खेळाडुंची उत्तेजक चाचणी घ्यायचा अधिकारी तुम्हाला कोणी दिला, असा सवाल क्रीडा मंत्रालयाने बीसीसीआयला विचारला आहे. 

तसेच बीसीसीआयच्या उत्तेजक प्रतिबंधक धोरणात त्रुटी असल्याकडेही क्रीडा मंत्रालयाने लक्ष वेधले आहे. उत्तेजक चाचणी घेण्यासाठी बीसीसीआयने सरकार किंवा जागतिक उत्तेजक प्रतिबंधक समितीकडून (वाडा) मान्यता घेतलेली नाही. देशात केवळ या दोन यंत्रणांनाच एखाद्या खेळाडुची उत्तेजक चाचणी घेण्याचे अधिकार आहेत. परंतु, बीसीसीआय ही उत्तेजक चाचणी घेण्यासाठी 'वाडा'च्या नियमांतंर्गत प्रमाणित असलेली संस्था नाही किंवा बीसीसीआयकडे तसा स्वतंत्र दर्जाही नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून आपली स्वायत्तता जपण्यासाठी बीसीसीआय राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक समितीच्या (नाडा) अखत्यारित येण्यास टाळाटाळ करत आहे. तर देशातील इतर खेळाडू 'नाडा'च्या नियमांचे पालन करतात. 'नाडा'च्या धोरणात अनेक त्रुटी असल्याचे बीसीसीआयचे म्हणणे आहे. तसेच बीसीसीआय शासनाकडून अनुदान मिळणारी संस्था नाही. परिणामी आमच्यावर 'नाडा'च्या नियमांचे पालन करण्याचे बंधन नाही. याशिवाय, आमच्याकडे क्रिकेटला उत्तेजकांपासून दूर ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा असल्याचा दावा बीसीसीआयने वारंवार केला आहे. 

मात्र, क्रीडा मंत्रालयाला बीसीसीआयचा हा दावा मान्य नाही. सन २०१८ मध्ये बीसीसीआयने 'नाडा'च्या प्रयोगशाळेत परीक्षणासाठी काही नमुने पाठवले होते. यापैकी पाच नमुने दोषी आढळले होते. मात्र, यानंतर संबंधित खेळाडुंवर काय कारवाई करण्यात आली, यासंबंधी बीसीसीआयने आजपर्यंत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. 

याशिवाय, एखादा खेळाडू उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळल्यानंतर बीसीसीआय स्वत:च समिती स्थापन करून त्यांच्यावर कारवाई करते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार दोषी खेळाडुवरील कारवाईचा निर्णय घेण्यासाठी संबंधित संस्था आणि खेळाडुंशी कोणतेही हितसंबंध नसलेल्या व्यक्तींची समिती नेमण्यात येते. मात्र, बीसीसीआय अशा कोणत्याही नियमांचे पालन करत नाही. 

बीसीसीआयचे हे धोरण नैसर्गिक नियमांना धरून नाही. क्रिकेटर्सना याबाबतीत अन्य खेळाडुंपेक्षा वेगळी वागणूक देणे योग्य नाही, असेही क्रीडा मंत्रालयाने पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे 'बीसीसीआय'ने 'नाडा'शी विशेष करार करावा, असेही क्रीडा मंत्रालयाने बीसीसीआयचे सीईओ राहुल जोहरी यांच्यासोबत नुकत्याच झालेल्या बैठकीवेळी सांगितले होते.