मुंबई : सोशल मीडियाचा योग्य वापर केला तर अधिक जलद गतीने प्रशासनाची कामे होऊ शकतात, कामात पारदर्शीपणा देखिल येऊ शकतो, हे सिद्ध झालं आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या उपनिरीक्षांपासून थेट आयुक्तांपर्यंत सर्व कर्मचारी आणि राज्यातील कार्यालये व्हॉट्सऍप आणि ई-प्रशासन प्रणालीने जोडल्यामुळे या विभागाने यंदा विक्रम महसूल जमा केला आहे.
सोशल मीडियाच्या वापरामुळे उत्पादन शुल्क विभागाने 15 टक्क्यांनी आपला महसूल वाढविल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे.
राज्य सरकारने 11 हजार 500 कोटी रुपये उत्पन्नाचे टार्गेट दिले असतानाच विभागाने फक्त आठ महिन्यांत 7 हजार कोटींचा महसूल जमा केला असून, मार्च 2015 अखेरपर्यंत ही रक्कम 12 हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे.
राज्यात तब्बल 19 हजार 66 बार आणि दारू विक्रेत्यांना परवाने देण्यात आले आहे. तसेच स्पिरिट, अल्कोहोल व मद्य निर्मिती करणाऱ्या शेकडो कारखान्यांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा वॉच असतो.
विक्रीकर अर्थात व्हॅट हा राज्याच्या महसुलाचा प्रमुख स्त्रोत असला तरी त्यानंतर उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलावर राज्याची आर्थिक परिस्थिती अवलंबून असते. त्यामुळे महसूल वाढविण्यासाठी या विभागाची कामगिरीही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. गेल्या वर्षी उत्पादन शुल्क विभागाला 10 हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचे टार्गेट देण्यात आले होते.
यंदा यात वाढ करून 11 हजार 500 कोटी रुपये जमा करण्याचे टार्गेट देण्यात आले होते. यासाठी उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी ई- प्रशासनाबरोबरच सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करण्याचा निर्णय घेतला.
यासाठी प्रशासकीय सहा विभागांचे सहा व्हॉट्सऍप ग्रुप तयार करून उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपासून अधीक्षकांना थेट आयुक्तांना जोडण्यात आले. यामुळे विभागाने केलेल्या कार्यवाही आणि कारवाईचा तपशील काही सेकंदातच मुख्यालयाला समजणे सोपे झाले आहे. यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याला कामचुकारपणा किंवा भ्रष्टाचार करण्यास वावच मिळत नसल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
सोशल मीडियाच्या वापरामुळे निवडणूक काळात मद्याच्या चोरट्या वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण ठेवण्यास विभागाला यश आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे अवघ्या आठ महिन्यांत 7 हजार कोटींचा टप्पा गाठणे शक्य झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.