नवी दिल्ली : दूरसंचार लवादाने गुरुवारी दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला (ट्राय) रिलायंस जिओच्या मोफत प्रमोशनल ऑफरची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण या ऑफरवर अजून कोणतीही बंदी घातलेली नाही. दूरसंचार विवाद सेटलमेंट आणि अपिलीय न्यायाधिकरण (TDSAT)ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला (ट्राई) या दोन आठवड्यात चौकशी करुन रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितला आहे.
रिलायंस जिओने सप्टेंबर २०१६ मध्ये मोफत वाईस कॉलिंग आणि डेटा प्लान लॉन्च केला होता. ज्यामध्ये ३१ मार्च २०१७ नंतर वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर भारती एअरटेल आणि आइडिया सेल्युलरने रिलायंस जिओ विरोधात ९० दिवसांपेक्षा अधिक प्रमोशनल ऑफर दिल्याने तक्रार नोंदवली होती. पण न्यायाधिकरणने ही ऑफर रोखण्याचे आदेश नाही दिले आहेत. मागील आठवड्यात न्यायाधिकरणने दोन ऑपरेट कंपनींनी केलेल्या तक्रारीवर निर्णय अजून सुरक्षित ठेवला आहे.
रिलायंस जिओने फक्त १७० दिवसात १० कोटी ग्राहक जोडले. कंपनीचे चेअरमन मुकेश अंबानींनी त्यानंतर वेगळ्या नव्या प्लानची घोषणा केली. मोफत वॉईस आणि डेटा सर्विस संपल्यानंतर १ एप्रिलनंतरही रिलायंस जिओची मोफत वॉईस कॉल आणि राष्ट्रीय रोमिंग फ्रीची घोषणा केली होती. नवीन प्लान नुसार ग्राहकांना सध्या मिळत असलेल्या सेवा ३०३ रुपये प्रती महिना भरुन आणि एकदा ९९ रुपयांची मेंबरशीप शुल्क भरुन पुन्हा मिळवता येणार आहे. १ वर्षासाठी ही ऑफर मिळणार आहे.