www.24taas.com, वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशात २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांचा फिवर चढायला लागलाय. त्याआधी पाच राज्यांच्या निवडणुका होतायेत. त्यामुळं प्रसार माध्यमांकडून ओपिनिअन पोल घेतले जात आहेत. याच जनमत चाचण्यांवर बंदी घालावी का यासाठी निवडणूक आयोगानं सर्व पक्षांची मतं मागविली आहे. काँग्रेसनं ओपिनिअन पोलवर बंदीची मागणी केलीय तर भाजपनं याला विरोध केलाय.
येत्या ४ आक्टोबर आणि २५ आक्टोबरला निवडणूक आयोगानं सर्वच राजकीय पक्षांना पत्र लिहून ओपिनिअन पोलबाबत मत कळवण्यास सांगितलं आहे. सध्या मोदींचा फिव्हर वाढतोय. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसनं ओपिनिअन पोलवर बंदी घालण्याचं समर्थन केलं आहे. आम आदमी पार्टीनं मात्र त्याला विरोध केला आहे.
ओपिनिअन पोल हा गोरखधंदा, तमाशा आणि बनावट असल्याचं म्हणत काँग्रेसनं यावर बंदीची मागणी केलीय. तर भाजपनं या संविधानानं मंजुरी दिलेल्या चाचण्या म्हणून आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हा एक भाग असल्याचं म्हटलंय.
काँग्रेसचे महासचिव दिग्विजय सिंह म्हणाले, की “ओपिनिअन पोल म्हणजे आता मौजेची गोष्ट झालीय. त्यावर पूर्णपणे बंदी यायला हवी. १.२ अरब नागरिकांच्या देशात काही हजार लोकांच्या मतांवर निष्कर्ष काढले जातात. सध्या हा गोरखधंदा झालाय, असा धंदा चालवणारे अनेक जण समोर आले आहेत”.
तर भाजपकडून एक पत्रक काढून अरुण जेटली म्हणाले की, “ओपिनिअन पोल होत आहेत. त्यात काही जण विश्वास कमावतायेत तर काही गमावत आहेत. हे पोल म्हणजे विश्वासार्ह असतील किंवा नसतील मात्र त्यावर बंदी घालणं योग्य आहे का? राजकीय पक्ष ओपिनिअन पोलवर बंदी घालण्याची मागणी तेव्हाच करतो जेव्हा तो त्यांच्या विरोधात असेल. मात्र ओपिनिअन पोल अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात भाग आहे. त्यामुळं त्यावर बंदी घालणं योग्य नाही.”
हा सर्व वाद सुरू होण्याचं कारण म्हणजे नुकत्याच आलेल्या एका ओपिनिअन पोलद्वारे भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हे राहुल गांधींपेक्षा पुढे असतील हे सांगण्यात आलंय. पाच राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होईल, असं राजकीय पक्षांना वाटतंय. त्यामुळंच ओपिनिअन पोलवर बंदी घालण्याची मागणी होतेय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.