जैतापूर प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी २२.५ लाख

कोकणातील राजापूर येतील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जागेसाठी प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी २२.५ लाख रूपये रक्कम देण्यात येणार आहे. याबाबत उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी पाठपुरावा केला.

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Feb 12, 2013, 01:13 PM IST

www.24taas.com,रत्नागिरी
कोकणातील राजापूर येतील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जागेसाठी प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी २२.५ लाख रूपये रक्कम देण्यात येणार आहे. याबाबत उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी पाठपुरावा केला.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी जागेसाठी प्रकल्पग्रस्तांना जास्त रक्कम मिळावी, यासाठी राणे यांनी प्रयत्न केले होती. या प्रयत्नांना यश आले आहे. आता प्रकल्पग्रस्तांना आधी मिळालेल्या रकमेव्यतिरिक्त, हेक्टरी २२ लाख ५० हजार रुपये इतके सानुग्रह अनुदान देण्यास सरकारने मान्यता दिलीय. याबाबत परिपत्रक ५ फेब्रुवारीला शासनामार्फत काढण्यात आले आहे.
राजापूर तालुक्यातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी पाच गावांमधील २ हजार ३३६ जणांकडून ९३८-०२-६० हेक्टर आर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. जागेच्या मोबदल्यापोटी १४ कोटी ७७ लाख ३९ हजार ५९४ रूपये जिल्हा प्रशासनाकडे देण्यात आले असून २४७ जणांनी २ कोटी २३ लाखाची रक्कम स्वीकारली आहे.

यापूर्वी शासनाने जागेची किंमत देताना शेतजमीन, वरकस व पोटखराबा या पद्धतीने दर ठरवला होता. संपादित केलेल्या जागेपैकी ६५ टक्के जागा ही पोटखराबा आहे. तिथे आंबा, काजू अशी झाडांची लागवड होऊ शकते. त्यामुळे सानुग्रह अनुदान देताना सर्वांना सारखाच दर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निधी एनपीसीएलतर्फे दिला जाणार आहे.
शासकीय बैठकानंतर प्रती हेक्टरी २२ लाख ५० हजार रूपये भाव निश्चित करण्यात आला. हा वाढीव दर सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणार आहे.

दरम्यान रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी राजीव जाधव यांनी जैतापूर प्रकल्पग्रस्तांना ऑफर करण्यात आलेल्या पॅकेजविषयी माहिती दिलीये. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांसाठी राज्य सरकारचे हे मेगा पॅकेज आहे. आत्तापर्यंत अवघ्या 10 टक्केच प्रकल्पग्रस्तांनी भुसंपादनाचा मोबदला घेतलाय.
स्थानिक मच्छीमार आणि शेतक-यांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. हा विरोध कमी करण्याच्या दृष्टीनं त्यांच्यासाठी मोबदला म्हणून हेक्टरी बावीस लाख 50 हजारांचा मोबदला जाहीर करण्यात आलाय.
सरकारकडून प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला म्हणून ऑफर केलेली ही सर्वात मोठी रक्कम आहे. हा मोबदला स्वीकारण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. स्थानिकांना मुळात हा प्रकल्पच नको आहे. ते आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.