अनधिकृत बांधकामांना झटका, पण राजकीय पक्षांची सुटका!

www.24taas.com, पुणे
पुणे शहरात हजारोंच्या संख्येनं अनधिकृत बांधकामं असल्याचे स्पष्ट झालंय. महापालिकेकडील आकडेवारीवरूनच ही माहिती उघड झाली आहे. महापालिका हद्दीत २ हजार ६०० अनधिकृत बांधकामं आहेत. यातील शेकडो बांधकामांवर महापालिकेनं कारवाईदेखील केली आहे. मात्र यातील आश्चर्याची बाब म्हणजे यात एकही राजकीय पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या कार्यालयाचा समावेश नाही.
विद्येचे माहेरघर, सुसंस्कृत शहर, आयटी हब अशी ओळख असलेल्या पुण्यामध्ये अनधिकृत बांधकामाची संख्याही पुण्याची राज्यात वेगळी ओळख निर्माण करणारी आहे. महापालिकेच्या यंत्रणेनं शोधून काढलेल्या माहितीनुसार पालिका हद्दीत तब्बल २ हजार ६०० बांधकाम अनधिकृत आहेत. अनधिकृत बांधकामांपैकी १६०० बांधकामे महापालिकेनं आतापर्यंत जमीनदोस्त केली आहेत. याव्यतिरिक्त महापालिकेच्या नजरेत न आलेल्या बांधकामांची संख्या देखील हजारांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे मनपाच्या अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत एकाही राजकीय पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या कार्यालयाचा समावेश नसल्यानं शंका घेण्यास वाव आहे.
अनधिकृत बांधकामांची जी स्थिती आहे. तशीच अवस्था रस्त्यावरील अतिक्रमणांची देखील आहे. मागील आठ महिन्यांत महापालिकेनं ४५ रस्त्यांवरील २४ महत्वाच्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणं, पथारीवाले, हातगाडीवाले यांच्यावर कारवाई केली आहे. कारवाईचा हा आकडादेखील हजारोंच्या घरात आहे. यातही आश्चर्याची बाब म्हणजे या कारवाईत एकही राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाचा किंवा एखाद्या नेत्याच्या कार्यालयाचा समावेश नाही. रस्त्यावरील अतिक्रमणे असोत, कि अनधिकृत बांधकामं यात अद्याप एकही राजकीय पक्षाचे कार्यालय आढळले नाही. यावर आचार्य व्यक्त केलं जातंय.

राजकीय नेते किंवा पक्षांनी खरच अतिक्रमणं नाहीत की ती यंत्रणेच्या नजरेत आली नाहीत. यावर शंका व्यक्त केली जातंय. गेल्या ५ वर्षात झाली नाही तेवढी अतिक्रमणविरोधी कारवाई गेल्या ८ महिन्यांत झाली. कारण मार्च २०१२ पासून राज्य सरकारनं एक अध्यादेश काढून अतिक्रमणावर कारवाई न करणा-या अधिका-यांवरच कारवाईचा बडगा उभारला आहे. त्यामुळं कारवाईला वेग आला असला तरी गौडबंगाल फक्त राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या कारवाईबाबतचं आहे.