प्रताप नाईक, www.24taas.com, कोल्हापूर
जागतिक मंदीचा उद्योगांना मोठा फटका बसला. त्यामधून कोल्हापूर जिल्ह्यातील उद्योग जगतही सावरु शकला नाही. त्यामुळं प्रत्येक उद्योजक महाराष्ट्राच्या नव्या औद्योगिक धोरणात काहीतरी चांगलं मिळेल यांच्या प्रतिक्षेत आहेत..कच्चा माल, वीज दरवाढ, मजुरांचे पगार अशा अनेक समस्यानं ग्रासलेल्या उद्योजकांना राज्याचं नवं औद्योगिक धोरण सावरणार का?
कोल्हापूर परिसरात शिरोली, गोकुळ शिरगांव आणि कागल पंचतारांकीत वसाहत या व्यतिरिक्त शहरातील शिवाजी उद्यमनगर, वाय.पी.पोवार औद्योगीक वसाहतीचा समावेश होतो. यामध्ये सुमारे अडीच हजार मोठे उद्योग आणि 10 हजार लहान उद्योजकांचा समावेश होतो. या उद्योगांवर 50 ते 60 हजार कर्मचा-यांचे पोट चालते. पण उद्योग जगाताला मंदीची झळ बसल्यामुळं यातील अनेक उद्योग घाईला आलेत. तर वीज दरवाढ, कच्च्या मालाची कमतरतेमुळं उद्योजक मेटाकुटीला आलाय. तसंच पाणी, रस्तेसारख्या पायाभूत सुविधांनाही उद्योजकांना सामोरं जावं लागतंय. त्यामुळं नव्या औद्योगिक धोरणाकडून चांगलं काहितरी मिळेल या अपेक्षेत उद्योजक आहेत.
नव्या औद्योगिक धोरणामध्ये लेबर कॉन्ट्रॅक्टची व्याख्या स्पष्ट करावी, लघु उद्योगांना वीज दरात सवलत मिळावी, इंजिनीअरिंग उद्योगांना व्याजदरात सवलत मिळावी अशा मुख्य मागण्या उद्योजकांनी केल्या होत्या. मात्र नव्या धोरणात याबाबत स्पष्टता नसल्यानं उद्योजक संभ्रमावस्थेत आहेत.
फौंड्री उद्योगांबरोबर मंदीचा सर्वाधिक फटका लघु उद्योजकांना बसलाय. त्यामुळं त्यांचं अस्तित्व टिकविण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होणे गरजेचं आहे.