मुकुल कुलकर्णी, www.24taas.com, नाशिक
नाशिक महापालिकेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा संशयाचे वारे घोंगाऊ लागलेत. यावेळी निमित्त ठरलंय ते घंटागाडी प्रकल्पाचं. महापालिकेच्या दोन खात्यातल्या आकडेवारीत कोट्यवधीची तफावत असून भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधक करतायत. तर हे तत्कालीन सत्ताधा-यांचं पाप असल्याचं मनसे म्हणतेय.
नाशिक महापालिकेच्या माध्यमातून १९९६/९७ च्या काळात आदर्श घंटागाडी प्रकल्प राबवायला सुरुवात झाली. सुरवातीला घंटागाडीचं काम चांगलं झालं. मात्र ठेकेदाराच्या ताब्यात हा प्रकल्प गेल्यावर वारंवार या प्रकल्पात भ्रष्टाचाराचे आरोप होतायत. आता तर महापालिकेच्या आरोग्य आणि लेखा विभागाच्या आकडेवारीतच कोट्यवधी रुपयांची तफावत आढळून आलीय. गेल्या तीन वर्षांपासून घंटागाडीच्या देयके वाटपात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधीपक्षनेते करतायेत. मुळात प्रशासनाने घंटागाडीसाठी फक्त २१ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली असताना जास्त खर्च झालाच कसा आणि त्याला मंजुरी दिली कोणी असा सवाल उपस्थित होतोय.
ठेकेदाराच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून घंटागाडी प्रकल्प विभागवार राबवण्याऐवजी प्रभागानुसार राबविण्याची मागणी संपूर्ण सभागृहाने केली होती. मात्र महापौरांनी सभागृहाचा कौल लक्षात न घेता विभागानुसार प्रकल्प राबविण्याचा एकतर्फी निर्णय नुकताच जाहीर केला. त्यामुळे विरोधकांच्या टीकेचं लक्ष ठरलेल्या सत्ताधा-यांच्या नवा आरोप चांगलाच जिव्हारी लागलाय. तीन वर्षांपूर्वी नाशिक महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता होती. त्यांच्याच काळापासून यात तफावत आढळून येतेय, असं मनसेचं म्हणणंय.
महापालिकेच्या दोन विभागाच्या आकडेवारीत कोट्यवधीची तफावत दिसून येतेय. या प्रकारात गैरव्यवहार झाला आहे का नाही, हे चौकशीअंती स्पष्ट होईलही. प्रशासनप्रमुख या नात्यानं आयुक्तांनी या विषयी खुलासा कारण गरजेचं असतानाही त्यांनी या विषयात बोलण्यासारख काहीच नसल्याचं सांगितलं. प्रशासन प्रमुखच मौन बाळगून असेल तर यातलं सत्य कस आणि कधी बाहेर येणारं आणि दोषींवर कधी आणि काय कारवाई असा सवाल आता उपस्थित होतोय.