www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
मुंबईकरांच्या मेट्रो रेल्वेचं स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास अजून अवकाश आहे. मात्र, या मेट्रो रेल्वेला मालक कोण असणार, हे स्पष्ट झालंय.
अनिल अंबानी यांच्या कंपनीकडं या रेल्वेबाबतचे सर्व अधिकार देण्यात यावे, अशी शिफारस राज्य सरकारनं केंद्राकडे केलीय. ‘मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड’ची (MMOPL ) ‘मेट्रो रेल्वे अॅडमिनिस्ट्रेटर’ अर्थात ‘एमआरए’ म्हणून नेमणूक करावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारनं केंद्र सरकारला फेब्रुवारीत पाठवलाय. याकडे वर्सोवा-अंधेरी आणि घाटकोपर या लवकरच सुरु होणाऱ्या मेट्रो रेल्वेचं कामकाज बघणाऱ्या MMPOL च्या संचालक मंडळातले 11 पैकी 8 सदस्य हे अनिल अंबानींच्या कंपनीतले असतील.
‘एमआरए’कडे मेट्रो रेल्वेच्या ताब्यातील असलेल्या सर्व जमीनींचा ताबा असेल तसंच या जमिनींचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करणे, तसंच महसूल वाढीसाठी याचा वापर करण्याचे अधिकारही अंबानींच्या कंपनीकडे असणार आहेत. मेट्रो रेल्वेचं भाडं काय असावं? हे ठरवण्याचा अधिकारही ‘एमआरए’कडे असावेत अशी शिफारस करण्यात आलीय.
विशेष म्हणजे दिल्ली, बंगळूरु आणि चेन्नईमध्येही मेट्रो रेल्वेमध्ये संबंधीत राज्य सरकार तसंच केंद्र सरकारचा वाटा आहे. पण, मुंबईत मात्र अनिल अंबानीच्या रिलायन्स इन्फ्राचा वरचष्मा राहणार आहे. ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चं मॉडेल इथं स्विकारण्यात आलेलं नाही.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.