वेळुकरांना कुलगुरूपदापासून दूर राहण्याचे आदेश

मुंबई : राजन वेळुकर यांना पदापासून दूर राहण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत. एकंदरीत राजन वेळुकर यांना विद्यापिठाचे दरवाजे बंद झाले आहेत. कुलगुरूपदाचा पदाभार कार्यभार प्रकुलगुरूंकडे सोपवण्यात आला आहे. 

कुलगुरू पदासाठी आवश्यक असणारी पात्रता नसतानाही डॉ. वेळूकर यांनी राजकीय वजन वापरून या पदाचा चार वर्षे उपभोग घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावरून त्यांना पदापासून दूर ठेवण्यात आलं आहे.

वेळुकरांना कुलगुरूपदापासून दूर राहण्याचे आदेश का?
डॉ. राजन वेळूकर मुंबई विद्यापीठाच्या 'कुलगुरू' पदासाठी पात्र नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयानेही यापूर्वीच नोंदवले होते. 

 डॉ. वेळूकर यांची निवड करणाऱ्या शोध समितीच्या कारभारावर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यामागे काय गौडबंगाल होते हे लवकरच समोर येईल, असे बोलले जात आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी ७ जुलै २०१० रोजी डॉ. राजन वेळूकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. डॉ. वेळूकर यांच्या नियुक्तीला ठाण्याचे वसंत पाटील, नितीन देशपांडे आणि डॉ. ए. डी. सावंत यांनी विरोध केला होता. 

कुलगुरूपदी डॉ. वेळूकर पात्र नसल्याच्या आशयाची अनेक पत्रे डॉ. सावंत यांनी राज्यपालांना पाठवली होती. डॉ. वेळूकर यांची निवड अवैध ठरवण्यासाठी विविध प्रयत्न करूनही राज्य सरकारने दखल न घेतल्यामुळे डॉ. सावंत आणि इतर अर्जदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरू या पदासाठी निष्णात व्यक्तीची निवड होणे आवश्यक आहे. अशा व्यक्तीची शैक्षणिक पात्रता, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झालेले शोधनिबंध, शिक्षक म्हणून त्याची पात्रता या सर्व बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे. 

कुलगुरू पदासाठीच्या शोध समितीकडे एकूण ९८ अर्ज आले होते. त्यापैकी ५ जणांची नावे अंतिम यादीत समाविष्ठ करण्यात आली. या पाच जणांच्या यादीत डॉ. वेळूकर यांचे नाव सामील करण्यात आले. 

मात्र, डॉ. वेळूकरांकडे या सर्व बाबींची कमतरता असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते, असे असतानाही शोध समितीने डॉ. वेळूकरांच्या नावाची शिफारस केली आणि राज्यपालांनी त्यांची नियुक्ती केली.

गेली चार वर्षे या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. कुलगुरू पदासाठीची पात्रता डॉ. वेळूकरांकडे नाही आणि त्यामुळे ते या पदासाठी अपात्र आहेत, अशी निरीक्षणे डॉ. वेळूकरांच्या नियुक्तीसंदर्भात नेमलेल्या समितीने नोंदवली होती. 

समितीच्या या निरीक्षणांवर न्यायाधीश पी. हरदास आणि अनुजा प्रभुदेसाई यांनी गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे गेली चार वर्षे कुलगुरूपदाचा उपभोग घेत असलेले डॉ. वेळूकर अपात्र असल्याचे सिद्ध झाले आहे. 

दरम्यान, डॉ. वेळूकरांची निवड करणा-या डॉ. ए. एस. कोळसकर, प्रा. पी. बलराम आणि जे. एस. सहारिया यांच्या शोध समितीच्या कारभाराबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.