मुंबई : आत्महत्याग्रस्त शेतकरऱ्यांच्या कुटुंबाला एक लाख ऐवजी ५ लाख रूपये मदत देण्याचा कोणताही निर्णय राज्य सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचं माहिती अधिकारात समोर आलंय. अशा प्रकारे राज्य सरकारनं आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा चालवली असल्याचा आरोप, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलाय.
हे सरकार म्हणजे फक्त स्वप्नांची मालिका आणि घोषणांचा पाऊस असून, सरकारनं राज्यातील जनतेची फसवणूक आणि सभागृहाची दिशाभूल केल्याचं विखे पाटील म्हणाले. म्हणून सरकार विरोधात हक्कभंग मांडणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असताना शेतकऱ्यांबाबत सरकार उदासीन असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाख रुपयांऐवजी ५ लाख रुपयांची मदत देण्याचे मार्च २०१५ रोजी दिलेल्या आश्वासनाचा सरकारला विसर पडला आहे. माहिती अधिकारात सरकारने याबाबत दिलेल्या उत्तरात वारसांना पाच लाख रुपये मदत देण्याचा निर्णय़ सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचं म्हटलंय.