'कॅशलेस' होण्यासाठी कठोर सायबर कायद्यांची गरज...

मुंबई : कॅशलेश व्यवहाराचा आग्रह केंद्र आणि राज्य सरकार धरतंय खरं... मात्र, सायबर क्राईम रोखण्याकरता केंद्र आणि राज्य सरकारची काय तयारी आहे, यावर प्रकाश टाकणारा हा विशेष वृत्तांत...

डिजीटल इंडिया व्हा, कॅशलेस व्यवहार करा, असं वारंवार पीएम आणि सीएम सांगतात. पण सायबर क्राईम रोखण्यासाठी, सध्याचे सायबर कायदे तितकेसे सक्षम नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

- सायबर कायदे २००० साली तयार करण्यात आले

- सायबर विश्व गुन्हेगारी दिवसागणिक बदलली पण कायद्यात दुरुस्ती झाली नाही

- सध्याच्या प्रचलीत कायदयात नुकसान भरपाई अथवा परताव्याची तरतूद नाही

- त्यामुळे नुकसान झालं तर ग्राहकांनाच त्याचा फटका बसतो

- मोबाईल व्हॉलेट, अॅप हॅकर यासंदर्भात ठोस कायदे नाहीत

सायबर कायदे त्रुटीचा नेमका फटका ग्राहकांनाच बसण्याची शक्यता जास्त असल्याचं मत कायदे सुरक्षा अभ्यासक अॅड प्रशांत माळी यांनी व्यक्त केलंय. 

सायबर कायदे सक्षम नसताना कॅशलेसवर भर देण्याची सरकारी भूमिका चुकीची असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. 

सायबर कायदे त्रुटीचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. त्यात हॅकर्स परदेशातले असतील तर संबंधीत देशाशी सामंजस्य करारही आवश्यक आहेत. त्यादृष्टीनं सरकारनं पावलं उचलणं गरजेचं आहे.