हाऊसिंग रेग्युलेटर अँक्ट, बिल्डरांना बसणार चाप

मुंबई : केंद्राचा हाऊसिंग रेग्युलेटर अँक्ट राज्यात लागू करण्याची शिफारस संसदेच्या संयुक्त प्रवर समितीने केली आहे. राज्याचा कायदा मोडीत निघाल्यानंतर बिल्डरांना चांगलाच चाप बसणार असून ग्राहकांची पिळवणूक थांबण्यास मदत होणार आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांची कोणत्या ना कोणत्या कारणाने पिळवणूक होते. मात्र, ग्राहकाला न्याय मिळत नाही. आता केंद्राने प्रस्तावित केलेला हाऊसिंग रेग्युलेटरचा कायदा संसदेने संमत केल्यावर तोच कायदा देशभर लागू करावा, याच विषयावर महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा रद्द करावा, अशी शिफारस संसदेच्या संयुक्त प्रवर समितीने केलेय.

केंद्र सरकारने तयार केलेले 'रिअल इस्टेट बिल-2013' राज्यसभेत आले असता ते सखोल अभ्यासासाठी सर्वपक्षीय संसदीय प्रवर समितीकडे पाठविले गेले होते. या समितीने आपला अहवाल 30 जुलै रोजी राज्यसभेस सादर केला. त्यावेळी ही सूचना करण्यात आली आहे.

ग्राहक हक्कासाठी गेली 40 वर्षे लढणार्‍या मुंबई ग्राहक पंचायतीने या समितीकडे सविस्तर अभ्यासपूर्ण सादरीकरण करून अनेक शिफारशी केल्या होत्या. महाराष्ट्राचा कायदा तुलनेने मवाळ असल्याने केंद्राचा कायदा झाल्यावर तोच कायदा देशभर लागू करून राज्याचा कायदा रद्द करावा, अशी मागणीही केली होती.

समितीने या केल्यात शिफारशी 
- पैसे किंवा प्लॅट देण्यास विलंब झाल्यास ग्राहकाने प्रवर्तकास अथवा प्रवर्तकाने ग्राहकास द्यायच्या व्याजाचा दर सारखाच असावा.
- 500 चौरस मीटरहून अधिक जागेवरील सर्व रिअल इस्टेट प्रकल्पांना कायदा लागू. 
- लहान प्रकल्पांना कायदा लागू करण्याची राज्यांना मुभा.
- प्रकल्पांचे 30 दिवसांत रजिस्ट्रेशन करणे सक्तीचे.
- गैरप्रकारांमुळे प्रतिबंध केल्या गेलेल्या प्रवर्तकांची नावे व छायाचित्रे रिअल इस्टेट अँथॉरिटीच्या वेबसाइटवर टाकणार. 
- बहुसंख्य सभासदांनी बुकिंग केल्यावर तीन महिन्यांत सोसायटी स्थापणे बंधनकारक.
- निवासी दाखला मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत कन्व्हेयन्स करणे सक्तीचे.
- ताबा दिल्यापासून पाच वर्षांपर्यंत इमारतीमधील 'स्ट्रक्चरल डिफेक्ट' दुरुस्त करण्याची जबाबदारी बिल्डरवर
- तक्रारींवर निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांकडून सुनावणी व निवाडा. 
- नियोजन प्राधिकरणाच्या आदेशांचे पालन न केल्यास बिल्डरला तीन वर्षांपर्यंत कैद, प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्क्यांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

*  झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.