दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसााठी २ हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर

राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी राज्य सरकारनं २ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Updated: Jan 13, 2015, 06:52 PM IST
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसााठी २ हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर title=

मुंबई: राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी राज्य सरकारनं २ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात गेल्या खरीप हंगामातील अपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या मदतीचं वितरण २६ जानेवारी २०१५ पर्यंत करण्यात येणार आहे. यासह ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  

गेल्या वर्षातील खरीप हंगामात झालेल्या पिकांच्या नुकसानीशी संबंधित अपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ७ जानेवारी २०१५ रोजी दोन हजार कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आला.  त्यापैकी नाशिक विभागासाठी ३८६.६२ कोटी रुपये, पुणे विभागासाठी ७.५० कोटी रुपये, औरंगाबाद विभागासाठी ८४५.५५ कोटी रुपये, अमरावती विभागासाठी ५००.९३ कोटी रुपये, नागपूर विभागासाठी २५९.४० कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहे.  विभागीय आयुक्ताकडून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तहसिलदारांना निधी वितरीत करण्यात आला असून  २६ जानेवारी, २०१५ पर्यंत ही मदत संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येईल.

बँक खाते नसलेल्या शेतकऱ्यांचं पंतप्रधान जनधन योजनेखाली खातं उघडून मदतीची रक्कम जमा करण्यात येईल. खात्यामध्ये मदतीची रक्कम जमा झाल्यानंतर त्यांना गरजेनुसार रक्कम काढता यावी, यासाठी सर्व बँकांना त्यांच्या शाखांमध्ये पुरेशी रोख रक्कम उपलब्ध करण्यात येणार आहे.  ही मदत अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण क्षेत्रासाठी लागू करण्यात आली आहे. बहुभूधारकांच्या संदर्भात ही मदत १ हेक्टरपर्यंत मर्यादित राहणार आहे.  मदतीची रक्कम जिरायत क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टरी ४ हजार ५०० रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टरी ९ हजार रुपये आणि बहुवर्षीय फळपिकाखालील क्षेत्रासाठी  १२ हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे.

अत्यल्प भूधारकांना म्हणजेच १० गुंठे, अर्धा एकर  असं कमी क्षेत्र धारण करणाऱ्या भूधारकांना तुटपूंजी मदत करण्यापेक्षा एक ठोस रक्कम देण्याच्या दृष्टीनं सरकारनं मदतीची किमान रक्कम  एक हजार रुपये ठरविली आहे. 

बँकेमध्ये खातं नसलेल्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान जनधन योजनेतंर्गत आपल्या नावाचं बँक खातं उघडण्यास सूचित करण्यात येणार आहे.  त्यामुळं शासनाच्या मदत वाटप सुरळीत होऊ शकेल. 

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.