प्रणव पोळेकर, रत्नागिरी : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम पुन्हा एकदा वादात सापडलंय. कारण, मुंबई - गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाची नव्याने विभागणी करताना निम्मा रत्नागिरी जिल्हा रायगड जिल्ह्याच्या स्वाधीन करण्यात आलाय. त्यामुळे भूमिसंपादन असेल किंवा चौपदरीकरणासंदर्भात इतर कोणतंही काम असेल तर रायगडलाच जावं लागेल. या भीतीने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होतोय. तसंच हा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी होऊ लागलीय.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई - गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम रखडलंय. त्यात अनेक अडचणीही येत आहेत. मात्र, आता हे काम फेब्रुवारीपासून सुरु होईल, असं रत्नागिरी जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी स्पष्ट केलं. केंद्रीय मंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे हे काम लवकर मार्गी लागेल अशी अशा निर्माण झाली होती, मात्र हे काम आता पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलंय.
कारण जिल्ह्यातील खेड, चिपळूण आणि संगमेश्वर हे तीन तालुके चौपदरीकरणाच्या देखरेखीसाठी रायगड जिल्ह्याकडे देण्यात आलेत. १ ऑक्टोबरला तसा अध्यादेश जारी करण्यात आलाय. त्यामुळे भविष्यात भूसंपादनासंदर्भातील काही काम असेल किंवा चौपदरीकरणासंदर्भात इतर काही काम असेल तर रायगडलाच जावे लागेल, त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी हा आदेश रद्द करण्याची मागणी केलीय.
उंटावरून शेळ्या हाकण्याच्या या प्रकारामुळे या जिल्ह्यातील चौपदरीकरणाच्या कामाच्या दर्जावर नियंत्रण राहील का आणि भविष्यात रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी पेण विभागाकडेच जावे लागेल का? असे प्रश्न निर्माण झालेत. मात्र, या संपूर्ण प्रकारामागे नेमके कोण आहेत, याचीही चर्चा यानिमित्ताने सुरू झालीय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.