www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
सरबजीत सिंग यांच्या मृत्यूमुळे अनेक प्रश्नांना जन्म दिलाय. किती दिवस आपण अशा घटना सहन करत राहणार? पाकिस्तान आणि त्याला छुपा पाठिंबा देणा-या अमेरिकादी पाश्चिमात्य देशांना चोख उत्तर देण्याची वेळ आता आली आहे, असं केंद्र सरकारला वाटत नाही का?
आठवडाभर मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज सरबजीत सिंग हारले. हेरगिरी आणि स्फोट घडवल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या सरबजीत यांची फाशी नुकतीच माफ झाली होती. कदाचित त्याच क्षणी त्यांचा मृत्यू निश्चित झाला असावा. गेल्या आठवड्यात सरबजीत यांच्यावर कोट लाजपत जेलमध्ये खुनी हल्ला झाला. हा हल्ला इतका भयानक होता की सरबजीत कोमामध्ये गेले.
आठवडाभर लाहोरमधल्या रुग्णालयात ते मृत्यूशी झुंज देत होते. या काळात पाकिस्ताननं आपल्या निर्दयपणाचं दर्शन घडवलं. सरबजीत यांना सोडून द्यावं किंवा किमान त्यांना तिस-या देशात उपचारासाठी नेऊ दिलं जावं, अशी मागणी त्य़ांचे कुटुंबिय आणि भारत सरकार करत होतं. मात्र पाकिस्तान सरकारनं ही मागणीही धुडकावली.
सरबजीत यांच्यावर झालेला हल्ला सरकार पुरस्कृत होता की नाही, याचा वाद होत राहील. मात्र रुग्णाला योग्य उपचार नाकारायचं पाप पाकिस्तान सरकारनं केलंच. सरबजीत यांच्या मृत्यूला काही अंशी पाकिस्तान सरकारही जबाबदार आहे. भारतात घुसलेल्या कसाबसारख्या क्रुरकर्म्याला आपल्या तुरुंगांमध्ये बिर्याणी दिली जाते. त्याच्या सुरक्षेवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पाकिस्तान मात्र सातत्यानं आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन करत आलाय.
एरवी मानवाधिकाराच्या नावानं गळा काढणा-या अमेरिका, युरोपला सरबजीत यांची ही हत्या दिसली नाही का? की अमेरिकेचं मानवाधिकार धोरण बेगडीच आहे, असं म्हणायचं? आपण किती दिवस फक्त कोरडा निषेध करत राहणार? सरबजीत यांच्या हत्येमुळे देशात संतापाची भावना आहे. या संतापाला केंद्र सरकारनं वाट मोकळी करून देणं आवश्यक आहे.
एकतर सरबजीत मृत्यू प्रकरणी आंततराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानचा बुरखा फाडण्याची गरज आहे. शक्य असेल, त्या मार्गानं पाकिस्तानवर दबाव टाकायला हवा. पुन्हा अशी एकही घटना घडणार नाही, यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची वेळ आता आली आहे. आपल्या एकूण परराष्ट्र धोरणाचाच फेरविचार करण्यासाठी हाच क्षण योग्य ठरेल, अशी चर्चा आहे.