नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगात भरपूर पगार वाढेल असं स्वप्न रंगवणाऱ्या नागरिकांसाठी जराशी धक्कादायक बातमी आहे, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची बढती आणि पगारवाढीसाठी आवश्यक असलेले मापदंड सरकारकडून अजून कडक करण्यात आले आहेत.
कारण समाधानकारक कामगिरी दाखवू न शकणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना, यापुढे वार्षिक पगारवाढ दिली जाणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे.
सेवेच्या पहिल्या वीस वर्षांत एमएसीपी वा नियमितरित्या बढती मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मापदंडांची पूर्तता करु न शकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वार्षिक पगारवाढ रोखण्यात यावी, अशी शिफारस सातव्या वित्त आयोगातर्फे करण्यात आली होती.
.यासंदर्भात कार्यान्वित असलेली 'मॉडीफाईड ऍश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेशन' (एमएसीपी) योजनेची अंमलबजावणी यापूर्वीप्रमाणेच होत राहिल, असे ही घोषणा करताना अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
'वार्षिक पगारवाढ ही होणारच', अशी धारणा अनेक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये असल्याचे निरीक्षण आयोगाकडून नोंदविण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, आयोगाची शिफारस मान्य करण्यात आल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे ५० लाख इतकी आहे.