राजे सरकारची `जिंदाल`वर मेहरबानी कशासाठी?

www.24taas.com, झी मीडिया, जयपूर
राजस्थानातील भिलवाडामध्ये नवीन जिंदाल यांच्या कंपनीला खाणपट्टे देण्याचं प्रकरण पुन्हा तापू लागलंय. निवडणुकीआधी भाजपनं यासंदर्भात काळी पत्रिका काढली होती. मात्र, सरकार आल्यानंतर या आघाडीवर गाडी अजिबात पुढे सरकलेली नाही. अन्यायग्रस्त कुटुंबांची आंदोलनं सुरूच आहेत. पण सरकारकडून काहीच दखल घेतली जात नाहीय.
सरकार बदललं... राजस्थानचा नूर पालटला.. पण बदलली नाही ती इथल्या कमनशिबी लोकांची दुनिया... न्यायासाठी ते अजूनही दारोदार खेटे घालतायत. हे प्रकरण आहे राजस्थानातल्या भीलवाडामधलं. नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर न्याय मिळेल, असं त्यांना वाटत होतं. अनधिकृत कब्जा करणारांच्या तावडीतून आपली जमीन सुटेल, अशी त्यांना आशा होती. पण सरकार चिडीचूप आहे. त्यामुळं त्यांचाही विश्वास आता उडू लागलाय. कधी काळी कवडीमोल भावानं विकली गेलेली ही जमीन आता सोन्याची खाण बनलीय. त्याचा सरळसरळ फायदा नवीन जिंदाल यांच्या कंपनीला होतोय आणि नुकसान या कमनशिबी गरीबांचे... ज्यांच्या जमीन त्यांच्या हातातून गेल्यात...

धक्कादायक बाब म्हणजे राज्य सरकारलाही या जमिनीतून कवडीचाही महसूल मिळत नाहीय. मग, राजस्थानातील वसुंधराराजे सरकारची जिंदाल कंपनीवर ही मेहेरबानी का?सरकारला तीन महिने उलटले तरी अजून ही जमीन जिंदालच्या कब्जातून का सोडवली नाही? ज्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध भाजपने काळी पत्रिका काढली, त्याचे विस्मरण भाजप सरकारला झालेय का?
कोर्टात खेटे घालून कंटाळलेल्या स्थानिक जनतेने आता आंदोलनाचा झेंडा बुलंद केलाय. आपली हक्काची लढाई जिंकण्यासाठी त्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केलंय. मात्र, नव्या भाजप सरकारला आणि मंत्र्यांना त्याची काडीमात्र चिंता नाही, असं याचिकाकर्ते रतनलाल बिश्नोई यांनी म्हटलंय.
इथली परिस्थिती दिवसागणिक बिघडत चाललीय. आम आदमी रोजीरोटीसाठी झगडतोय आणि मायबाप सरकारला त्याची कीवही येत नाहीय. निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासनं सरकारच विसरलंय आणि त्यात चांदी होतेय ती करोडो रूपयांचा नफा कमवणाऱ्या जिंदाल कंपनीची...

• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.