'मुस्लिम चार लग्न करू शकत नाहीत' - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : घटनेच्या कलम 25 अंतर्गत बहुपत्नीत्त्व हा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम पुरुषांना चार बायकांशी विवाह करण्याची परवानगी देतो, यावर हा निर्णय देण्यात आलाय.
 
उत्तर प्रदेशच्या एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती टी एस ठाकूर आणि ए के गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

हा निर्णय देतांना खंडपीठाने म्हटलं की, "कलम 25 नुसार धार्मिक श्रद्धा पाळण्याचं स्वातंत्र्य असलं आहे, मात्र धार्मिक प्रथा देशाच्या सुव्यवस्था, आरोग्य आणि नैतिकता यांच्याविरोधात नसाव्यात. 

बहुपत्नीत्व हा धर्माचा अविभाज्य भाग नाही आणि धर्मात हे मान्य आहे, म्हणून बहुपत्नीत्वाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. केवळ बहुपत्नीत्वाची प्रथा पाळण्याची मोकळीक धर्मात आहे." असं न्यायालयानं म्हटलंय.
 
उत्तर प्रदेशातील प्रकरण
मुस्लिम कर्मचारी खुर्शीद अहमद खान यांनी पहिली पत्नी असताना दुसरा विवाह केला, ते उत्तर प्रदेश सरकारच्या सिंचन विभागात कार्यरत होता. हे योग्य नसल्याचं सांगत त्यांना नोकरीवरुन काढण्यात आलं. 

पहिली पत्नी असताना कोणत्याही व्यक्तीने दुसरा विवाह करणं हे बेकायदेशीर आहे आणि अशा परिस्थितीत त्याला नोकरीवर ठेवू शकत नाही, असा उत्तर प्रदेश सरकारचा नियम आहे, या नियमानुसार खुर्शीद यांना नोकरीवरून नारळ देण्यात आला.
 
याविरोधात खुर्शीद अहमद खान यांनी आधी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण पहिली पत्नी असूनही दुसरा विवाह करणं हे संविधानच्या कलम 25 चं उल्लंघन असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.