‘कलम ३७७’बाबत सरकारचा विचार सुरू - कायदेमंत्री

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
समलिंगी संबंध गुन्हा असू नये यासाठी सरकार सर्व पर्यायांवर विचार करत असल्याचं कायदेमंत्री कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. तसंच संमतीने ठेवलेले समलिंगी संबंधही गुन्हा ठरु नये, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळे आता संसद काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, देशातील सर्वात शक्तीशाली महिला नेता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनीही समलैंगिकतेच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयावर निराशा व्यक्त केलीय. सोनिया यांनी याबद्दल आपलं मत जाहीर केलंय. यामध्ये त्यांनी, समलैंगिक व्यक्तींच्या अधिकारांवर दिल्ली हायकोर्टानं दिलेल्या निर्णयाला धुडकावून लावणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं आपण निराश झालोय, असं म्हटलंय.
बुधवारी, सुप्रीम कोर्टानं दोन वयस्क व्यक्तींमध्ये सहमतीनं समलैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या कृत्यं म्हणजे ‘गुन्हा’ असल्याचं म्हटलंय. लेस्वियन, गे, बायसेक्शुअल आणि ट्रान्सजेंडर (एलजीबीटी) या समुदायाला यानिर्णयामुळे चांगलाच झटका बसलाय. सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी दिल्ली हायकोर्टानं याअगोदर दिलेला बहुचर्चित निर्णय रद्दबादल ठरवला... ज्यामध्ये, दिल्ली हायकोर्टानं समलैंगिक शारीरिक संबंधाला गुन्हा म्हणून मानण्यास नकार दिला होता. सुप्रीम कोर्टानं आपल्या या निर्णयात कायद्यात संशोधन किंवा सुधारणा करण्याची जबाबदारी संसदेवर टाकली होती.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर अनेकांनी टीका केलीय. काही लोकांनी याला ‘मध्यकालीन’ तर काहींनी याला ‘प्रतिगामी’ निर्णय म्हणून हिणवलंय. न्यायमूर्ती जी. एस. सिंघवी आणि न्यायमूर्ती एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठानं दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय रद्दबादल ठरवलाय. ‘आयपीसी’च्या कलम ३७७ नुसार समलैंगिक शारीरिक संबंधांना गुन्ह्याचं स्वरुप दिलं गेलंय. यामुळे या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षाही होऊ शकते.

• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.