नवी दिल्ली: देशात तंबाखूजन्य पदार्थांचं सेवन कमी व्हावं यासाठी लवकरच कठोर नियमावली येण्याची चिन्हं असून यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान केल्यास तब्बल २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसंच सिगारेटची सुट्या विक्री करण्यावरही निर्बंध घालावे, असा प्रस्ताव आरोग्य मंत्रालयासमोर सादर करण्यात आला आहे.
तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्री आणि सेवन यासंदर्भात दिल्लीतील माजी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीनं गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये सिगारटेसंदर्भात नवी नियमावली करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या देशात सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान केल्यास २०० रुपयांचा दंड आकारला जातो. हे प्रमाण थेट २०,००० रुपयांवर न्यावं, तसंच सिगारटेच्या सुट्या विक्रीवर बंदी घालण्यात यावी अशी शिफारस समितीनं केलीय.
सुट्या सिगारटेवरील बंदीमुळं सिगारेट उत्पादकांना मोठा धक्का बसू शकतो. सिगारेट उत्पादकांचा ७० टक्के व्यवसाय हा सुट्या सिगारेटच्या विक्रीतून होतो. याशिवाय तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीसाठी वयोमर्यादा १८ ऐवजी २५ वर्षांपर्यंत न्यावी अशी शिफारसही या समितीनं केली आहे. समितीनं केलेल्या या शिफारसी आरोग्य मंत्रालयानं मान्य केल्यास यासंदर्भातील कायदा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाऊ शकतो, असं सूत्रांनी सांगितलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शपथ घेतल्यावर देशात तंबाखूजन्य पदार्थांचं सेवन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करु, असं आवाहन केलं होतं. केंद्र सरकार तबांखूजन्य पदार्थांमुळं होणारे कर्करोग आणि अन्य आजारांवर लगाम लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळं या शिफारसी मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.