www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची बिगुल वाजलंय.. आगामी लोकसभा निवडणुकांआधीची सेमी फायनल म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिलं जातंय. यापैकी दिल्ली, राजस्थान आणि मिझोराममध्ये काँग्रेसपुढे सत्ता टिकवण्याचं आव्हान असणार आहे. तर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार का, याचा निकाल येत्या ८ डिसेंबरला लागणार आहे.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यात. या निवडणुकांकडे लोकसभेची सेमीफायनल म्हणून पाहण्यात येतंय...दिल्लीत शीला दीक्षित आपला दरबार कायम राखणार का ? शिवराजसिंग चौहान मध्यप्रदेशात पुन्हा कमळ फुलवणार का ? रमनसिंग छत्तीसगडमध्ये पुन्हा भाजपचं सरकार आणणार का ? आणि राजस्थानात काँग्रेसला आधार मिळणार का याकडे सर्वाचं लक्ष असणार आहे.
देशातील पाच राज्यांमध्ये होणा-या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदाच मतदारांना नोटाचा म्हणजे उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने अलिकडेच नन ऑफ द अबोव्ह म्हणजे उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मतदारांना द्या, असा आदेश दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानुसार विधानसभा निवडणुकांमध्ये नकाराधिकाराची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी काल केली. त्यानुसार ईव्हीएममशीनमध्ये वरीलपैकी कुणीही नाही, असा पर्याय असलेले बटन उपलब्ध असणार आहे.
छत्तीसगडमध्ये २ टप्प्यांत तर अन्य ४ राज्यांत एका टप्प्यात मतदान होणार आहे. ८ डिसेंबरला मतमोजणी होईल. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची कसोटी पाहणा-या या निवडणुका असतील. पुढल्या वर्षी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.