टोइंग-टोल धाडीला स्मार्ट चिपचा चाप

अनय जोगळेकर
टोइंग आणि टोलचा जाच सहन केला नाही असा एकही गाडीवान महाराष्ट्रात नसेल. टोलचा त्रास मुख्यत्त्वे चारचाकी मालकांना होतो तर टोइंगची गॅंग जास्त करून स्कूटर-मोटारसायकलवाल्यांना लुटते. टोइंग-टोलच्या त्रासापासू आम आदमी ते कायद्याने टोलमाफी असलेले आमदार-खासदार  अशा कोणालाही सुटका नाही. टोल भरूनही रस्त्यांची अवस्था सुधारत नाही या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले तरी आपण ज्या रस्त्यासाठी टोल भरतोय त्याचा खर्च किती... त्याची वसुली किती आणि टोल भरण्यासाठी रांगेत किती वेळ उभे रहायचे याची उत्तरं काही सामान्यांना मिळत नाहीत. आजवर सर्व विरोधी पक्षांनी टोल विरूद्ध आंदोलन केले. टोलमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा करून जे सत्तेवर आले ते आता टोलचे समर्थन करू लागले. टोल भरायला कोणाचा विरोध नाही पण टोल-राजकारणी-गावगुंड आणि कंत्राटदार यांच्या साटेलोट्याचा अंत होणे गरजेचे आहे.

तीच गोष्ट पार्किंग माफियाबद्दल बोलता येईल. शहरातील रस्ते रहदारीसाठी मोकळे असायला हवे याबद्दल वाद नाही. पण नागरिकांना पार्किंगची जागा उपलब्ध करून देणारी चांगली व्यवस्था नको का? वाहतूक विभागाच्या पाट्या या लोकांना मार्गदर्शन करायला नाही तर त्यांच्या गाड्या उचलायला सापळा लावावा तशा लावलेल्या असतात. दोन्ही बाजूला ५० मीटर नो-पार्किंगच्या पाटीच्या बाजूला १० मीटरवर सम/विषम पार्किंगची पाटी लावलेली असते. त्यामुळे यातली कुठली पाटी खरी असा प्रश्न पडतो. हल्ली तर वाहतूक विभागाला एवढी कडकी लागली आहे की स्वतःच्या पाट्या उभारण्याऐवजी कुठल्यातरी दुकानदाराने प्रायोजित केलेल्या पाट्या "फ्लेक्स"च्या स्वरूपात लावलेल्या असतात. त्यांच्याजोडीला रस्त्यावर असलेल्या इमारतीही आपले स्वतःचे अनधिकृत नो पार्किंग "फ्लेक्स" लावतात. त्यामुळे यातली खरी पाटी कुठली आणि खोटी हे कळत नाही. १० मिनिटांचेच काम आहे असा विचार करून मग तुम्ही जागा आहे तिथे गाडी पार्क करता तर बाहेर येता तोपर्यंत टोइंग धाडीने ती उचल्लेली असते. मला असे वाटते की, बऱ्याचशा टोइंग गाड्या या ट्रॅफिक पोलिसांचे नातेवाईक किंवा पंटरच्या नावाने घेतलेल्या असतात. त्यावर काम करणारी मुलं १०/१५ सेकंदात गाडी उचलून ट्रकमध्ये ठेवतात. तसे करताना आरसा फुटला, क्लच वायर तुटली किंवा गाडीला चरे पडले तरी त्याची पर्वा त्यांना नसते.

तुम्ही गाडी घ्यायला आरटीओमधे जाल तर अनेकदा आत जागा नाही म्हणून गाडी सर्विस रोडवर उभी केली असते. तिथे कोणत्याही पावतीशिवाय रोख पैसे भरून गाडी तुम्हाला दिली जाते. जर तुम्ही पावतीसाठी आग्रह धरला तर मात्र तुम्हाला आत पाठवले जाते. तिथेही अनेकदा तुम्हाला सरकारी दंडाची पावती देण्याऐवजी टोइंग कंपनीची पावती दिली जाते. त्यामुळे सगळे पैसे या ठेकेदारांच्याच खिशात जातात. गाड्या उचलतानाही हे टोइंगवाले काही "अर्थपूर्ण खबरदारी" घेतात असा संशय येतो. काही ज्वेलर, साड्या किंवा तत्सम उंची शोरूम समोरील गाड्यांना "नो पार्किंग" असूनही सहसा हात लावला जात नाही. नो-पार्किंग क्षेत्रात चारचाकी आणि दुचाकी गाड्या बाजूबाजूला उभ्या असताना अनेकदा टोइंग ट्रक फक्त दुचाकी गाड्या तेवढ्या उचलून नेतो. दुर्दैवाने टोलविरूद्ध बोंबाबोंब करणारी वर्तमानपत्र-टीव्ही चॅनल त्या तुलनेत टोइंग धाडीविरूद्ध फारसा गाजावाजा करत नाहीत.

पाश्चिमात्य तसेच श्रीमंत आखाती देशांत पार्किंग आणि टोल इलेक्ट्रॉनिकली भरायचे काही पर्याय गेली अनेक वर्षं वापरात आहेत. पण यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे ते आजवर भारतात उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. आज मोबाइल-इंटरनेट-सोशल मिडिया तंत्रज्ञान टोल-पार्किंग क्षेत्रातही क्रांती घडवून आणत आहे. त्यामुळे भारतासारख्या मागे राहिलेल्या किंवा पाटी कोरी असलेल्या देशांना आता शून्यातून सुरूवात करून आधुनिक पण कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची सुसंधी निर्माण झाली आहे.

पार्किंग-टोलसाठी मोबाइल-इंटरनेट-सोशल मिडिया तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक पर्याय असले तरी वानगीदाखल आपण लिडरोर बायोपार्कच्या "स्मार्ट टॅग" तंत्रज्ञानाकडे बघूया. एखाद्या बिल्ल्यासारखा दिसणारा हा स्मार्ट टॅग आकाराने छोटा असला तरी बहुपयोगी आहे. त्याला जीएसएमद्वारे क्लाउडशी जोडले गेले असते. जीपीएस चिप गाडीची जागा नकाशात दाखवते. याशिवाय ब्लू-टूथ आणि जीपीएस तंत्रज्ञानाने ही चिप चालकाच्या मोबाइल फोनशी जोडलेली असते. त्यातील सिम कार्डमुळे प्रत्येक स्मार्ट टॅगला (अर्थात गाडीला) स्वतःची ओळख निर्माण होते. झिग-बी चिपमुळे ही गाडी ट्रॅफिक पोलिसशी आणि वाहतूक विभागाशी संगणकाद्वारे जोडली जाते. याशिवाय या टॅगला दोन युएसबी पोर्ट असल्यामुळे त्यातील माहिती चालक आपल्या मोबाइल किंवा संगणकावर डाउनलोड करू शकतात. हे टॅग वोडाफोन, एअरटेल, डोकोमो इ. मोबाइल कंपन्यांद्वारे ऑपरेट करण्यात येतात. त्यामुळे चालक आपल्या मोबाइल कंपनीकडून हे टॅग विकत घेऊ शकतो.

हे स्मार्ट टॅग गाडी चालवण्यासंबंधीत माहिती २४ x ७ गोळा करतात आणि ती आवश्यकतेनुसार गाडीचा मालक, ट्रॅफिक पोलिस, वाहतूक विभाग, सार्वजनिक तसेच खाजगी पार्किंग लॉट आणि टोलनाक्यांना पुरवतात. हे कार्ड तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनवरील अ‍ॅपद्वारे वापरतात. समजा तुम्हाला तुमची गाडी पार्क करायची असेल तर तुम्ही अ‍ॅपद्वारे या रस्त्यावर गाडी पार्क करता येऊ शकेल का नाही याची माहिती मिळवू शकता. पार्क करू शकत असाल तर तुम्ही किती वेळासाठी याची नोंद केली की पार्किंगचे पैसे तुमच्या इ-पाकिटातून वजा होतात. ट्रॅफिक पोलिस तसेच पार्किंग कर्मचाऱ्यांच्या हातात - हल्ली एसटी/बेस्ट वाहकांकडे मासिक पास तपासायला असतो तसा- स्कॅनर असतो. तो गाडीच्या काचेवरून टॅगवर ठेवला की त्यांना गाडी कधी आणि किती वेळासाठी पार्क केली आहे याची माहिती मिळते. तुम्ही ठरवलेल्या वेळापेक्षा जास्त वेळ लागणार असेल तर त्याची सूचना तुम्हाला एसएमएसद्वारे मिळते आणि मोबाइलवरूनच तुम्ही पार्किंगची वेळ वाढवू शकता.

एवढेच नाही... जर रस्त्यावरील पार्किंग संपले असेल तर तुम्हाला जीपीएसद्वारे खाजगी पार्किंग कुठे आणि किती दरात उपलब्ध आहे याची माहिती मिळू शकते आणि ते तुम्ही बुक करू शकता. यामुळे जागेचे नियोजनही अधिक चांगल्या प्रकारे होते. हीच गोष्टं तुम्ही टोलच्या रांगेत असतानाही करू शकता. म्हणजे टोल नाक्यावरचा माणूस तुमच्या गाडीच्या काचेवर मशीन ठेवणार आणि तुम्ही टोल भरला असेल तर काही सेकंदात तुम्ही पुढे जाऊ शकणार. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्ही पार्किंग किंवा टोल  यासाठी भरलेले पैसे तुमच्या खिशातून थेट सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार. टोलनाका चालवणारे, मोबाइल कंपन्या आणि चिप कंपन्यांना ही व्यवस्था चालवण्यासाठी खूप वाजवी कमिशन मिळते. त्यामुळे तुमचे पैसे योग्य ठिकाणी जातात आणि सरकारलाही आपल्याला पार्किंग-टोल पासून किती उत्पन्न मिळत आहे हे २४ x ७ समजू शकते.

पार्किंग आणि टोल आकारणी ही या स्मार्ट टॅगद्वारे शक्य असलेल्या छोट्या गोष्टी आहेत. या टॅगद्वारे वाहतूक शाखेला गाडी चालकांना ट्रॅफिक जामबद्दल तसेच अपघात आणि अन्य आणीबाणीच्या परिस्थितीबद्दल तात्काळ माहिती देता येते. याशिवाय गाडीची कागदपत्रं, रपेट, दुरूस्ती, इंजिन तेल बदलण्याबद्दल सूचना, जवळपासची हॉटेलं, कॉफी शॉप आणि रेल्वे स्टेशन इ.ची माहिती स्मार्ट तंत्रज्ञानाने हे टॅग देऊ शकतील. जर खाजगी कंपन्यांवर विश्वास नसेल तर सरकार हे टॅग वाहतूक शाखेमार्फत गाडी विकत घेताना पुरवू शकेल.

पार्किंग आणि टोल वसूलीसाठी आज अनेक स्मार्ट पर्याय उपलब्ध आहेत. आपली गरज आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता याचा विचार करून योग्य ते तंत्रज्ञान आपण निवडू शकतो किंवा त्यात बदल करून आपल्या गरजांशी सुसंगत करू शकतो. अर्थात यातील कुठलेही तंत्रज्ञान वापरले तरी नेते, कंत्राटदार आणि टोल-टोइंग क्षेत्रातील गावगुंड यांच्यातील अभद्र युती संपुष्टात येईल आणि त्याचा फायदा थेट सामान्य लोकांना होईल. त्यामुळेच कदाचित राजकीय पक्षांकडून असे तंत्रज्ञान वापरण्यास कुठले तरी कारण पुढे करून विरोध केला जाईल. पण जनता आणि मीडिया एकत्र उभा राहिल्यास टोइंग-टोलवाल्यांना चाप बसू शकेल

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.