निसर्गराजाशी लढण्यासाठी "जय किसान, जय तंत्रज्ञान"

अनय जोगळेकर, मुंबई: दोन आठवड्यांपूर्वी एका कृषी विषयक कार्यक्रमासाठी औरंगाबादला गेलो होतो. येऊ घातलेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत अनेक बागायतदारांनी शेतात कृत्रिम तळी तयार करून पाणी साठवले. पण उन्हाळ्याची चाहूल लागताच शेततळ्यांतील पाण्याचे झपाट्याने बाष्पीभवन होऊ लागले आणि साठवलेले पाणी पावसाळ्यापर्यंत कसे पुरवायचे चिंतेत या शेतकरी गढला. गेले चार दिवस निसर्गराजा अवकाळी संपूर्ण महाराष्ट्रभर बरसला आणि अनेक ठिकाणी रब्बी हंगामाचे पीक धुवून गेला. या तडाख्यातून बाहेर यावे तर दोन-चार दिवसांनी गारांच्या पावसाची शक्यता वेधशाळेने वर्तवली आहे आणि वर सावधगिरीचा इशाराही दिला आहे. सावध व्हायचे तर नक्की काय करायचे? ज्यांचे पीक वाचले आणि कापणीला आले आहे... त्यांच्या हातात काहीतरी करणे शक्य आहे. बाकीच्या शेतकऱ्यांच्या हाती... आपल्या शेतावर गारपीट होऊ नये अशी प्रार्थना करण्यापलिकडे काही उपाय नाही.

अशी परिस्थिती गेली काही वर्षे वारंवार उद्भवत आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पीकांवरील रोगाची साथ, वीज टंचाई... अडचणींची मालिका संपतच नाही. समजा या अडचणी आल्या नाहीत आणि बंपर उत्पादन झाले तरी मग भाव पडल्यामुळे ते रस्त्यावर फेकून देण्याशिवाय पर्याय नाही. मग अधिकाऱ्यांची पहाणी आणि मंत्र्यांचे दौरे... नवीन पॅकेजची घोषणा किंवा मग केंद्र सरकारकडून पॅकेज मिळवून देण्याचे आश्वासन... दुष्काळ पडला तरी त्याच त्या गोष्टी... टॅंकरच्या संख्येत वाढ, चारा छावण्या, कर्जमाफी. या सगळ्या गोष्टींचा फायदा होणार सावकारांना, कंत्राटदारांना किंवा मग सधन शेतकऱ्यांना. शेतकरी नेत्यांनाही वाढीव हमीभाव आणि कर्जमाफीसाठी आंदोलनं करण्यापलिकडे काही दिसत नाही. त्याहून मुर्दाड म्हणजे आमचा शहरी वर्ग... शेतकऱ्याच्या नुकसानीची दृश्यं टीव्हीवर बघून किंवा मग व्हॉट्स-अ‍ॅपवर शेअर करून आम्ही फुकाची हळहळ व्यक्त करणार आणि सरकार काही करत कसे नाही असे म्हणत सरकारच्या नावाने बोटं मोडणार. सरकारचीच झोळीच जर फाटकी असेल तर ते तरी पैशाचे सोंग कुठून आणणार?

हवामानातले बदल हे आता नित्याचे झाले आहेत. त्यामुळे केवळ नशीबावर हवाला ठेवून शेती करणे आता परवडण्यासारखे नाही. जगात इतरत्र नुकसान करणाऱ्या सर्व घटकांवर नियंत्रण आणून... त्यासाठी निसर्गराजाशी दोन हात करून बळीराजा लढतो आहे. अनेक ठिकाणी यशस्वीही होतो आहे. चांगल्या बियाण्याचे भाव वाढल्यामुळे त्याचा मोजून मापून वापर करणे किंवा टिश्यू कल्चरची रोपं विकत घेणं, मातीवर प्लास्टिकचे आवरण घालून (मल्चिंग) त्यातील पाणी उडून जाऊ नये किंवा त्यातून रोग प्रादुर्भाव होऊ नये याची काळजी घेणं, मातीऐवजी कोकोपिट आणि तत्सम मिडीयमचा वापर करणं, ठिबकद्वारे पाणी आणि खतपुरवठा करणं, शेडनेट तसेच हरितगृहांच्या वापराद्वारे अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि कडक उन्हापासून पिकांचे संरक्षण करणे, अधिकाधिक कृषिमालावर प्रक्रिया करणे, चांगल्या दर्जाच्या पॅकिंगद्वारे उत्पादनाच्या आयुर्मानात वाढ करणे... या गोष्टी जगभर वापरण्यात येऊ लागल्या आहेत. भारतातही त्यांचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर होत आहे. पण या गोष्टी सर्वसामान्य भारतीय शेतकऱ्यांना कशा परवडणार? 

महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये दरडोई उत्पन्न वर्षाला २५-३५००० रुपयांच्या घरात आहे. शेतकरी कर्ज काढून शेतीचा जुगार खेळतो आहे. शेतीसाठी पुरेशी वीज नाही. हवं तेव्हा मजूर मिळत नाही. शेतरस्ते, ग्रामरस्ते, हायवे, शीतगृहं आणि प्रक्रिया गृह नाहीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाबद्दल ज्ञान आणि ते हाताळायचे सोय नाही. शेतीला जमीन अधिग्रहणापासून जेवढा धोका आहे त्यापेक्षा जास्त धोका शेती अव्यवहार्य किंवा घाट्याचा धंदा झाल्याने शेतकरी शेतीतून बाहेर येण्याच्या भीतीपासून आहे. या चक्रव्यूव्हातून बाहेर पडण्यासाठी तेच ते थातूर मातूर उपाय न करता आपल्याला चाकोरीबाहेरचे... क्रांतिकारक बदल करावे लागतील.

"मेक इन इंडिया" म्हणून आज आपण गुंतवणूक आकृष्ट करत आहोत. पण उद्योग क्षेत्रापेक्षा गुंतवणूकीची आणि तंत्रज्ञानाची गरज कृषी क्षेत्राला आहे. ही गुंतवणूक खाजगी क्षेत्रातून सरकारपेक्षा अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते, असे झाल्यास सरकारची जबाबदारी संपत नाही तर वाढते. ग्रामीण भागात शहरांहून चांगल्या किमान पायाभूत सुविधा उभारणे, शेतकऱ्याच्या मुलांना तसेच ज्यांना शेतीत रस आहे त्या सर्वांना शेतातच कृषी-कौशल्यं आत्मसात करायची दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणं, तसेच खाजगी क्षेत्राकडून शेतकऱ्याला नाडले जात नाही ना याची काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सरकारने जमिनीवर काम करण्यासाठी नावाजलेल्या सामाजिक संस्थांची मदत घेण्याची आवश्यकता आहे. 

आज इ-कॉमर्स आणि मोबाइल अ‍ॅप्सने देशभर धुमाकूळ घातला आहे. अ‍ॅमेझॉन जर ४८ तासात कुठलेही उत्पादन तुम्हाला घरपोच उपलब्ध करून देत असेल तर ही गोष्टं शेतमालाच्या बाबतीत का शक्य होणार नाही. मोबाइल पेमेंट तंत्रज्ञानाद्वारे तुम्ही आज डेबीट कार्डाशिवाय एटीएममधून पैसे काढू शकता... तर मग शेतकरी मोबाइल पेमेंटद्वारे छोटी कर्ज का मिळवू शकत नाही? आज बाजारात आलेल्या मोबाइलचा रिव्हू काही तासात यु-ट्यूबवर उपलब्ध होतो... तर तीच गोष्टं बियाणं, अवजारं आणि खतांबाबत का होत नाही? एखाद्या जिल्ह्यात किती एकरांवर कुठले पीक घेतले जात आहे... ते कधी तयार होईल आणि किती तारखेला बाजारात येऊ शकेल ही माहिती "तात्काळ" उपलब्ध झाल्यास कुठले पीक कधी घ्यायचे आणि कुठल्या बाजारात किती किमतीला विकायचे याचा निर्णय शेतकऱ्यांना घेणे सोपे होईल. 

काहीशा अविश्वासाने मी या गोष्टींबद्दल लिहित आहे त्यामुळे तुम्हाला त्या अविश्वसनीय वाटल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही. पण निसर्गराजा वि. बळीराजा या संघर्षात बळीराजा हरून चालणार नाही. कारण शेतकऱ्याची हार ही आपल्या सगळ्यांची हार ठरणार आहे. बळीराजा जिंकावा असे वाटत असेल तर आपल्याला - आज अविश्वसनीय वाटतात अशा अनेक गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. महाराष्ट्रावर घोंघावत असलेले आस्मानी संकट ही त्यासाठी चांगली संधी आहे. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.