विशाल करोळे, www.24taas.com, औरंगाबद
राज्यात दहशतवादी कारवाया वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत पोलिसांचं मनोधैर्य वाढावं यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मात्र मनोधर्य वाढण्याऐवजी त्यांचं खच्चीकरणच होत असल्याचं समोर येतंय. दहशतवाद्यांसोबत प्राणपणानं लढणाऱ्या एटीएस जवानांबाबत राज्याचा गृहविभाग उदासीन आहे
26 मार्च 2012 रोजी औरंगाबादच्या रोजाबाग परिसरात एटीएसनं सिमीचा वॉंन्टेड दहशतवादी अबरार खानला पकडण्यासाठी सापळा रचला होता. यावेळी अबरारला ताब्यात घेताना त्याच्यासोबत असलेला दहशतवादी खलील खिल्जीनं गोळीबार सुरु केला.. त्यावेळी जीवाची पर्वा न करता औरंगाबाद एटीएसचे जमादार आरेफ शेख यांनी या दहशतवाद्याला पकडलं. मात्र त्यावेळी आरेफ यांच्या दंडाला गोळी लागली. अनेक दिवस त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. आज या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होतंय. मात्र अजूनही जखमी पोलिसाला गृहखात्याकडून मदत मिळालेली नाही. शासनाच्या जीआरनुसार मदत मिळणं क्रमप्राप्त होतं. औरंगाबादचे एटीएस चीफ नवीनचंद्र रेड्डी यांनी मे 2012लाच प्रस्तावही पाठवलाय. मात्र हा प्रस्ताव नेमका अडलाय कुठे हेच कळत नाही.
या प्रकरणी माहिती घेताना गृहविभागाकडून पोलिसांचं खच्चीकरण करण्याचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. गृहखात्याच्या 2005च्या जीआरनुसार दहशतवादी कारवायात जखमी झालेल्या पोलिसांना 2 लाख तीस हजारांची मदत देण्यात येत असे मात्र 2009मध्ये या जीआरमध्ये बदल करण्यात आलाय. आणि आता जखमी झालेल्या पोलिसांना केवळ एक लाखांची मदत देण्यात येतेय.
या सगळ्या भोंगळ कारभाराबाबत आणि गृहविभागाच्या पोलिसांबाबत असलेल्या उदासीनतेबाबत माजी पोलिस अधिका-यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आतातरी राज्याचा गृहविभाग जागा होईल का ? आणि आरेफ शेख यांना मदत मिळेल का ? हा प्रश्न आहे.