दुष्काळ निवारणासाठी २ हजार ६२५ कोटी

www.24taas.com, मुंबई

राज्यातल्या दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने  २ हजार ६२५ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केलीय. विधानसभेत दुष्काळ स्थितीबाबत झालेल्या जोरदार चर्चेनंतर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी ही घोषणा केलीय.

गेल्या वर्षी १०२ टक्के पाऊस पडूनही, साडे सात हजार गावात पाणीटंचाईची स्थिती होती. यावर्षी आत्तापर्यंत केवळ ७९ टक्के पाऊस झालाय. त्यामुळे परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता आहे. यामुळे सुमारे १०० तालुके आणि १५ हजार गावे बाधित होण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजाप्रमाणे जुलै, ऑगस्टमध्ये सामान्य पाऊस झाल्यास परिस्थिती सुधारेल अथवा परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने उपाययोजना करून २६२५ कोटींच्या पॅकेजची तरतूद केली आहे.

सरकारनं दुष्काळ केवळ पश्चिम महाराष्ट्रात दाखवलाय, मागणी असूनही पश्चिम महाराष्ट्र वगळता खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांत चारा छावणी सुरू करण्यात आली नाही. त्यामुळे उर्वरीत महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केलाय. तर ‘दुष्काळी गावे जाहीर करण्याचे निकष असतात. त्यात बदल करता येत नाही’, असं म्हणत पतंगराव कदम यांनी विरोधकांचं म्हणणं खोडून काढलंय. ‘निधी खर्च करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह कोणालाच नाही. त्यावर केवळ राज्यपालांचा अधिकार असल्याचे पैशांची पळवापळवी झाल्याचा आरोपही चुकीचा आहे,’ असंही स्पष्टीकरण त्यांनी दिलंय. सदस्यांच्या मागणीनुसार टंचाईची कामे घेण्याची १५ जुलैची मुदत ३१ जुलैपर्यंत वाढविण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला.

पॅकेजमध्ये नेमकं काय?

या पॅकेजमध्ये महात्मा फुले जलअभियानासाठी १०० कोटी, वैरण विकास कार्यक्रमासाठी ५० कोटी, शेततळी विकासासाठी १०० कोटी, विदर्भ सिंचनासाठी ३०० कोटी (एकूण ६ हजार कोटी), सूक्ष्म सिंचनासाठी ६०० कोटी, शेततळी अस्तरीकरणासाठी ७५ कोटी,रोहयोमार्फत पाणी साठवणूकीसाठी ५०० कोटी, बियाणे, खते अनुदानासाठी ३०० कोटी, नाबार्डअंतर्गत पाणलोट व्यवस्थापनासाठी ५०० कोटी, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी १०० कोटी, पाणी स्रोत बळकटीकरणासाठी (जीएसडीए) ६० कोटी अशी विभागणी करण्यात आलीय.