मुख्यमंत्री झुकले बिल्डर्स पुढे, दिले भूखंड भलतीकडे

www.24taas.com, पुणे

पुणेकरांसाठी विविध सुविधांसाठी आरक्षित ठेवलेल्या जमिनींचं आरक्षण उठवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बिल्डर लॉबीसमोर झुकून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप पुणेकरांनी केलाय. पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यात अनेक धक्कादायक बदल करण्यात आलेत.

विकास आराखड्यातल्या बायो टेक्नॉलॉजी आणि ऍग्रो बिझनेस झोन रद्द करुन तो निवासी क्षेत्रात समाविष्ट केला जाणार आहे. वारजे आणि हडपसरमधलं ऍग्रो बिझनेस झोनचं आरक्षण निवासी बांधकामासाठी हटवणार. हडपसर आणि बावधनमधल्या नाला उद्यानाचं आरक्षण उठवून ती जागाही निवासी वापरासाठी वापरण्यात येणार आहे. इतकंच नाही तर बीडीपीसाठी आरक्षित असलेल्या बावधनमधला भूखंडही खुला करण्यात आलाय.

मुख्यमंत्र्यांनी पुणेकरांच्या हितापेक्षा बिल्डरांच्या हितालाच प्राधान्य दिल्याचा आरोप पुणे जनहित आघाडीनं केलाय. विविध प्रकारच्या सुविधा आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जमिनी आरक्षित केल्या जातात. मात्र या ठिकाणी हेतूलाच हरताळ फासण्यात आलाय.

पुणेकर नागरिकांनीही या निर्णयाला हरकत घेतलीय. हा निर्णय मागे घेतला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय. समाविष्ट गावातलं आरक्षण कुठल्याही परिस्थितीत न हटवण्याचा निर्णयमहापालिकेनं घेतला होता. राज्य सरकारनं त्याचीही दखल घेतली नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारच्या या निर्णयावर जास्तीत जास्त हरकती नोंदवून तो रद्द करायला भाग पाडणं, एवढाच पर्याय उरला आहे.