राज्यांविरोधात एनसीटीसी नाही - पीएम

www.24taas.com,  नवी दिल्ली

आमचा उद्देश राज्यांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा नाही. दहशतवाद सारख्या समस्येशी केंद्र सरकार किंवा राज्य एकटे लढू शकत नाही. त्यासाठी संयुक्त सहमती बनणे आवश्यक आहे. दहशतवाद्यांविरुद्ध लढाई ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या लढाईला सर्व राज्यांच्या सरकारच्या सहयोगाची गरज आहे. केंद्रीय दहशतवाद विरोधी केंद्राची (एनसीटीसी) स्थापना म्हणजे केंद्र विरुद्ध राज्य असे नाही, असे मत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केले.

 
एनसीटीसीच्या मुद्द्यावर देशातील सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचे आज आयोजन करण्यात आले आहे.  त्यावेळी पंतप्रधान  म्हणाले. एनसीटीसीमुळे राज्यांच्या दहशतवाद्यांविरुद्ध लढण्याच्या क्षमतेत वाढ होणार आहे. एनसीटीसी कार्यरत होण्यासाठी त्यांना सर्व अधिकार आणि कार्यक्षेत्र खुले करून देण्यासाठी सर्वांची सहमती बनणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 
केंद्रीय दहशतवाद विरोधी केंद्राला काँग्रेस व्यतिरिक्त सरकार असलेल्या सर्व राज्यांनी विरोध केला आहे. यामध्ये यूपीएमध्ये सहभागी असलेल्या समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसचाही समावेश आहे. तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता, गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह, पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचा यात समावेश आहे.