पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी बुधवारचा दिवस खऱ्या अर्थाने विन विन डे ठरला. भवानीपूरमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी दणदणीत विजय मिळवला तर दुसरीकडे कोलकाता कोर्टात रतन टाटांनी दाखल केलेल्या सिंगूर कायद्यासंदर्भातील खटल्याचा निकालही ममतांच्या बाजूने लागला.
विधानसभा निवडणुकीत डाव्या पक्षांची सत्ता गेल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला सत्ता मिळाली. या सत्ताबदलानंतर केंद्रीय रेल्वे मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन ममता बॅनर्जी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सहा महिन्यात विधिमंडळाचे सदस्य होणे बंधनकारक असते. त्यामुळे भवानीपूर मतदारसंघातून निवडून आलेले सुब्राता बक्षी यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि तेथे पोटनिवडणूक झाली.
या मतदारसंघातून ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक लढवली. त्यांच्या विरोधात डाव्या आघाडीच्या उमेदवार नंदिनी मुखर्जी यांना मैदानात उतरविण्यात आले होते. या निवडणूकीचा निकाल जाहीर झाला असून, ममतांनी नंदिनी यांच्यावर ५४, २१३ मतांनी विजय मिळवला. सुमारे ५० टक्के लोकांनी या निवडणुकीसाठी मतदान केले होते.
दरम्यान, डाव्यांची सत्ता असताना नॅनो कारच्या कारखान्यासाठी टाटा मोटर्सना सुमारे १००० एकर जमीन मिळाली होती. पण ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यावर लगेचच सिंगूर जमीन अधिग्रहण आणि पूनर्वसन कायदा मंजूर करून त्यांनी हे अधिग्रहण रद्द केले. तसेच ९९ वर्षाचा करार रद्द करण्याचा अधिकार सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट केले.
ममचा बॅनर्जींच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका रतन टाटा यांनी कोलकत्ता कोर्टात दाखल केली होती. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. इंद्र प्रसन्न मुखर्जी यांनी हा कायदा वैध ठरवत ममता बॅनर्जी यांच्या बाजुने निकाल दिला.