शिवस्मारकाबाबत ठाकरे सरकार काय निर्णय घेणार याबाबत उत्सूकता

मुंबई : अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी स्मारकाच्या कामाबद्द्ल ठाकरे सरकार काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता आहे. कारण इंदू मिल इथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाची उंची वाढवण्याचा निर्णय नुकताच ठाकरे सरकारने घेतला होता. शिवाजी स्मारकाच्या कामाला स्थगिती असल्यानं यासंदर्भात सर्व प्रलंबित याचिका एकत्र करत सुनावणी २ आठवड्य़ानंतर सुरु होणार आहे.

मुंबई जवळ भर समुद्रात शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला सर्व परवानग्या मिळाल्याचा दावा करत भाजप सरकारच्या काळात २४ डिसेंबर २०१६ ला पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते स्मारकाचे जलपूजन झालं. स्मारकाच्या कामासाठी निविदेची बोली ही सुरुवातीला ३८०० कोटी रुपये एवढी होती. तेव्हा संबंधित निविदा भरणाऱ्या कंपनीशी चर्चा करत ही किंमत २६०० कोटी रुपयांपर्यंत आणण्यात आली. मात्र या स्मारकाविरोधात वेळोवेळी याचिका न्यालयात दाखल झाल्यानं या स्मारकाचं काम धड सुरुच झालं नाही. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या कामाला स्थगिती दिल्यानं काम पूर्ण ठप्प झालं. या स्मारकाशी संबंधित सर्व प्रलंबित याचिका एकत्र करत सुनावणी सुरु करण्याची राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केलेली विनंती मान्य झाल्यानं २ आठवड्यानंतर आता सुनावणीला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचा आढावा घेत उंची वाढण्याचा निर्णय नुकताच ठाकरे सरकारने घेतला. अजुन तरी शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाच्या कामाचा आढावा नव्या सरकारने घेतलेला नाही. तसंच अजुन नियमित सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवातही झालेली नाही. त्यामुळे शिवाजी माहाराजांच्या स्मारकाबद्दल काय निर्णय घेतला जातो याची उत्सुकता आहे.

२००५ पासून शिवाजी महाराजांच्या भव्य स्मारकाची नुसती चर्चा होते आहे. प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही. आता निदान ठाकरे सरकारच्या काळांत हे काम पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.