मुंबई: विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता शिवसेना आणि भाजप यांच्यात सत्तास्थापनेसाठी पडद्यामागे हालचाली सुरु झाल्या आहेत. भाजपला अवघ्या १०५ जागा मिळाल्यामुळे सत्तास्थापनेसाठी ५६ जागा मिळालेल्या शिवसेनेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. हीच गोष्ट ओळखून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी समानसमान सत्तावाटपासाठी आग्रह धरला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत फिफ्टी-फिफ्टी फॉर्म्युलाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, असे त्यांनी गुरुवारी झालेल्या पत्रकारपरिषदेत म्हटले होते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिवसेना आणि भाजपमध्ये यासंबंधीची बोलणी सुरु असून प्राथमिक स्तरावर समसमान सत्तावाटपाचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. या प्रस्तावात मुख्यमंत्रीपद अडीच-अडीच वर्षांसाठी वाटून घेण्यासंदर्भात कोणताही उल्लेख नाही. मात्र, सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपलाच मुख्यमंत्रीपद मिळू शकते. त्या मोबदल्यात शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद, विधानसभेचे अध्यक्षपद आणि केंद्रात आणखी एक कॅबिनेट मंत्रीपद मिळू शकते.
तर उर्वरित सत्तावाटप करताना महसूल, गृह, अर्थ आणि नगरविकास या चार खात्यांचे समसमान वाटप व्हावे. यापैकी गृह आणि महसूल खाते शिवसेनेला मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
त्यापेक्षा कमी महत्त्वाच्या ८ मंत्रिपदांचीही समसमान विभागणी व्हावी. यामध्ये शिक्षण, ग्रामविकास, गृहनिर्माण, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम आणि सिंचन खात्याचा समावेश आहे. तर उर्वरित खात्यांचीही समसमान विभागणी व्हावी. हे वाटप करताना प्रत्येक खात्यात एकाचा कॅबिनेट मंत्री आणि दुसऱ्या पक्षाचा राज्यमंत्री असे नियोजन असेल. शिवसेना आणि भाजपच्या कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांची संख्याही सारखीच असेल.
तर घटकपक्षांना प्रत्येकी एक कॅबिनेट मंत्रीपद, दोन राज्यमंत्रीपदे आणि एका विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद मिळेल. उर्वरित महामंडळाची अध्यक्षपदे शिवसेना आणि भाजपमध्ये समसमानपणे विभागली जातील. महामंडळाच्या अध्यक्षांना मंत्रिपदाचा दर्जा मिळावा, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.
त्यामुळे आता भाजपकडून शिवसेनेच्या या मागण्या मान्य होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भाजपचे केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारीच उद्धव ठाकरे यांना अभिनंदनासाठी फोन केला होता. दिवाळीनंतर हे दोन्ही नेते एकमेकांना भेटण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी फिफ्टी-फिफ्टीच्या या फॉर्म्युलावर शिक्कामोर्तब होणार का, हे पाहणे औत्स्युकाचे ठरेल.