'गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्यांवर घातलेले निर्बंध योग्यच'

मुंबई: करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्यांवर सरकारने घातलेले निर्बंध योग्य असून त्यातून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून गणेशोत्सवासाठी कोकणात निघालेल्या नागरिकांवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांवरून विरोधक राज्य सरकारला लक्ष्य करत आहेत. राज्य सरकारच्या जाचक अटी आणि नियोजनशुन्यतेमुळे कोकणी माणसाच्या गणेशोत्सवाचा विचका झाला, असा आरोप भाजपकडून करण्यात आला होता. 

सरकारकडून कोकणात जाणाऱ्या चाकरमन्यांची चेष्टा- दरेकर

यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सरकारविरोधात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. सरकारतर्फे घालण्यात आलेले निर्बंध हे देशात कुठेही प्रवास करण्याच्या आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. रकारने घातलेले निर्बंध हे कोकणात जाणाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नाही. तर करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तसेच कोकणात गेल्यावर त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जाऊ नये यासाठी घालण्यात आलेले आहेत, असे न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

गेल्या काही दिवसांमध्ये तीन लाखांहून अधिक चाकरमनी कोकणात दाखल झाले आहेत. सुरुवातीच्या काळात कोकणात येणाऱ्यांसाठी १४ दिवसांचा क्वारंटाईन कालावधी सक्तीचा होता. अलीकडे हा कालावधी १० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला होता. याशिवाय, १२ ऑगस्टनंतर कोकणात जाणाऱ्यांसाठी कोरोना चाचणी सक्तीची करण्यात आली होती. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात एसटी आणि विशेष रेल्वेगाड्या उपलब्ध होऊनही कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्या घटली होती.