अजित पवार अनुकूल नसतानाही 'हायपरलूप'ला ठाकरे सरकारचा ग्रीन सिग्नल

मुंबई : नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हायपरलूप प्रकल्पाबाबत माहीती दिली. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या हायपरलूप प्रकल्पाला ठाकरे सरकारनेही ग्रीन सिग्नल दिला आहे. या प्रकल्पाला राज्य सरकारची स्थगिती नाही. सार्वजनिक-खासगी तत्त्वावर हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

गहुंजे ते ओझर्डे दरम्यान दरम्यान चाचणीकरता ट्रॅक तयार करणार येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं या प्रकल्पाबाबत मत अनुकूल नसतानाही प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानं यावरुन सरकारमध्ये काही वाद होणार का ? याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष आहे.

हायपरलूप जगात कुठे यशस्वी झाली की आपण त्याचा विचार करु. १५ मिनिटांत इथून तिथे म्हणजे त्यात बसलेला माणूस नीट बाहेर आला पाहिजे, नाहीतर थेट हॉस्पिटलमध्येच, असं वक्तव्य अजित पवारांनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. 

राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार असताना हायपरलूप योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. ही योजना २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचा उद्देश होता. हायपरलूपमुळे मुंबई-पुणे हे अंतर २३ मिनिटांमध्ये पूर्ण होऊ शकतं.