मुंबई: उत्तर प्रदेशात सुसज्ज फिल्मसिटी उभारण्याच्या योगी आदित्यनाथ यांच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर आता शाब्दिक राजकारण रंगले आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून यावर भाष्य करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशात फिल्मसिटी उभारण्याची धडपड स्वागतार्ह आहे. मात्र, असे प्रकल्प चालवणे किती अवघड असते, याचाही अभ्यास करणे गरजेचे असते. यापूर्वी मॉरिशस, श्रीलंका, उझबेकिस्तान या देशांनी चित्रपटनिर्मितीसाठी विशेष सवलती देऊ केल्या, रेड कार्पेट अंथरले. मात्र, काही किडुकमिडुक सोडले तर फार कुणी तेथे गेले नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील फिल्मसिटीमुळे मुंबईच्या महत्त्वास कोणतीही बाधा येणार नाही. यापूर्वी मुंबईतून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र अहमदाबादला गेले. तेव्हाही मुंबईस फरक पडला नाही, असा टोला या अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे. किंबहुना केंद्र सरकारने कलम ३७० हटवल्यानंतर काश्मिरात फिल्मसिटी उभारायला पाहिजे होती, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
तसेच सध्या मुंबईतील चित्रपटसृष्टीच्या गळ्याला नख लावण्याचे काम सुरु असल्याचा आरोपही शिवसेनेने केला आहे. चित्रपटसृष्टीतील प्रमुख मंडळींवर दबाव टाकला जात आहे, त्यांचे खच्चीकरण केले जात आहे. जणू काही सिनेउद्योगाने व त्यात काम करणाऱ्या चमकदार मंडळींनी मुंबई सोडून जावे, असे वातावरण निर्माण केले जात आहे काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. मायानगरीतले कलावंत, दिग्दर्शक, छायाचित्रणकार वैगैरे मंडळींनी अभिनय कला सोडली असून ते गर्दुल्ले बनले आहेत. कला वैगैरे सोडून त्यांनी आपापाल्या घरांच्या गॅलरीत व बाल्कनीत गांजा, अफूची बाग फुलवली आहे, असे एक विदारक चित्र पद्धतशीरपणे निर्माण केले जात आहे. याच चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांचा वापर पंतप्रधान मोदी व अनेक राज्यांनी आपापल्या राजकीय प्रतिष्ठेसाठी करुन घेतलाच आहे, याची आठवण शिवसेनेने भाजपला करून दिली आहे.