मुंबई : फेरीवाल्यांचा मुद्दा आता राजकीय होत चालला आहे. महापालिका निवडणुकीत अमराठी मतांचा टक्का भाजपच्या पारड्यात पडला. शिवसेनेला भविष्यात मराठी आणि अमराठी या दोन्ही मतांसाठी बॅटिंग करावी लागणार आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर राजकीय कोंडी झाली आहे.
मनसेने फेरीवाल्यांविरोधात खळ्ळ खट्टयाकच्या भाषेनंतर आता थेट कृतीला सुरूवात केलीय. मुंबईत अमराठी फेरीवाल्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळेच फेरीवाल्यांविरोधात मनसेचं इंजिन सुसाट आहे. मात्र या आंदोलनामुळे अनेकांची कोंडी झालीय.
यावर्षी महापालिका निवडणुकीत गमावलेली व्होटबँक परत मिळवण्यासाठी काँग्रेसची धडपड सुरू आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांच्या बाजूने संजय निरूपम आक्रमक झालेत. 1 नोव्हेंबरला मुंबई काँग्रेस फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरणार आहे. दादरमध्ये मुंबई काँग्रेसतर्फे फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
मात्र मनसेच्या या आंदोलनामुळे भाजप आणि शिवसेना यांची कोंडी झालीय. यंदाच्या मनपा निवडणुकीत भाजपला अमराठी मतं मोठ्या प्रमाणात मिळाली होती. त्यामुळे फेरीवाल्यांच्याविरोधात थेट भूमिका घेणं भाजपला परवडणारं नाही. तर भाजपच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी शिवसेनेलाही अमराठी मतांची गरज आहे. त्यामुळे या मुद्द्याची जबाबदारी शिवसेना मुख्यमंत्र्यांवर ढकलत आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्याने मुख्यमंत्र्यांनीच यात लक्ष घालावं अशी मागणी शिवसेनेनं केलीय.
केवळ मराठी मतांनी मुंबई जिंकता येत नाही याची जाणीव भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेसला आहे. त्यात फेरीवाल्यांविरोधातल्या कारवाईचा मुद्दा मनपा आणि काहीसा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे दोन्हीकडे सत्ता उपभोगणाऱ्या शिवसेना भाजपची कोंडी झालीय. यात काँग्रेस आणि भाजप मात्र पोळी भाजून घेत आहे.