'अध्यादेश मिळाला नाही तर', मनोज जरांगेंच्या 'या' प्रमुख मागण्या... राज्य सरकार मान्य करणार?

Maratha Reservation : सग्यासोयऱ्यांना मराठा आरक्षण देण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी (Manoj Jarange Patil) सरकारला शनिवारी म्हणजे 27 जानेवारीच्या दुपारी 12 वाजेपर्यंतची मुदत दिलीय. आम्ही आज वाशीतच थांबतो. मात्र उद्या दुपारपर्यंत अध्यादेश (Ordinance) मिळाला नाही तर आझाद मैदानाकडं जाऊ, असा इशारा जरांगेंनी दिलाय. आरक्षण (Reservation) घेतल्याशिवाय माघारी जाणार नाही, असंही त्यांनी बजावलं. सरकारनं सगेसोयऱ्यांबाबत उद्या दुपारी 12 वाजेपर्यंत अध्यादेश काढण्याची मागणी जरांगेंनी केलीय. तसंच कुणबी दाखला मिळालेल्या व्यक्तिनं आपल्या सग्यासोयऱ्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र  लिहून दिल्यास कुणबी दाखला द्यावा अशी मागणीही केलीय. त्यामुळे सरकार या मागण्या मान्य करणार  का याबाबत उत्सुकता आहे.

माझा मराठा समाजा इथे न्यायासाठी आला आहे. आमच्या मराठा समाजाला वाईट वागणूक दिली तर महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांनी घरात न राहात मुंबईत धडक द्या. आम्हाला त्रास द्यायचा प्रयत्न करु नका. अध्यादेश दिला तर आझाद मैदानात जाणार नाही. पण नाही दिला तर आझाद मैदानात धडक देणार असा निर्वाणीचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. आज रात्रीपर्यंत अध्यादेश दिला तर गुलाल उधळायला मुंबईत जाणार, पण नाही दिला तर उपोषणासाठी आझाद मैदानात जाणार. आझाद मैदानाचा निर्णय उद्या घ्यायचा आहे, आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघारी जायचं नाही असं जरांगे पाटील यांनी ठणकावलं आहे.

जरांगेंच्या प्रमुख मागण्या
मराठा आरक्षण लागू होईपर्यंत नवीन नोकर भरत्या करू नये अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केलीय. आणि भरती केलीच तर मराठ्यांच्या जागा राखीव ठेवाव्यात अशी मागणी जरांगेंनी वाशीतल्या सभेत केली. तसंच, मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के मोफत शिक्षण मिळावं, अशी मागणी देखील मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारकडे केलीय..

वरिष्ठ पोलिस अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला.
जरांगेंच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला पोहोचले.  मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, पोलीस सह आयुक्त सत्यनारायण चौधरींनी वर्षावर जाऊन एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली. विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारतीही यावेळी उपस्थित होते. जरांगेंचं आंदोलन आणि त्याच्या संदर्भातली कायदा सुव्यवस्था याची माहिती देण्यासाठी पोलीस अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांची वर्षावर बैठक झाली

तर उच्च न्यायालयाने आम्हाला काही निर्देश दिले आहेत. कुणालाही आंदोलन करण्याचे अधिकार आहे मात्र ते शांततेत झाले पाहिजे. नियमाने झाले पाहिजे असं उच्च न्यायालयाने सांगितलंय. त्याचं आम्ही तंतोतंत पालन करु अशी प्रतिक्रीया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलीये.. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वात आरक्षणासंदर्भातील प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करु असं आश्वासनही त्यांनी दिलंय.

ओबीसी समाजाची भूमिका
जरांगेंच्या मागण्यांवर ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडेंनी प्रतिक्रिया दिलीय. 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र मिळाली असतील तर नोकरभरतीत जागा रिक्त ठेवण्याचं कारण काय? असा सवाल बबनराव तायवाडेंनी विचारलाय. आईकडची जात मुलांना लागत नाही, सगेसोयऱ्यासंबंधी निर्णय घेणे राज्य सरकारच्या हातात नाही असंही तायवाडेंनी म्हटलंय.