'सगळं देऊनही जरांगेंची अशी भाषा का? मुख्यमंत्री म्हणतात 'एका मर्यादेपर्यंत सहन करु'

Marahtha Resevation : मराठवाड्यातील मराठ्यांना आरक्षण, सरसकट, सगेसोयरे, ओबीसीतून आरक्षण अशा भूमिका जरांगे  (Manoj Jarange Patil) बदलत राहिले याची आठवण मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी करुन दिली आहे. तसंच जरांगेंना सगळं देऊनही अशी भाषा का असा सवालही शिंदेंनी सभागृहात विचारला. एका मार्यादेपर्यंत आपण सहन करु शकतो. पण जेव्हा वाटलं की यांच्या बोलण्याला, भाषेला राजकीय वास येतोय असं वाटलं तेव्हा मी पण बोललो की कायद्यापेक्षा कोणी मोठा नाही. कायदा कोणी हातात घेऊ शकत नाही. मुख्यमंत्री म्हणून इतर समाजांची जबाबदारी आपली आहे असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

'मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण दिलं'
मराठा समाजाला टीकणारं, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं, ओबीसी आणि इतर समाजावर अन्याय न करता त्याप्रमाणे मराठा आरक्षण आपण दिलं. एकमताने आपण मराठा आरक्षण (Maratha Rerservation) दिलं. इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता आपण ते आरक्षण दिलं. आपण सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत एकमताने निर्णय घेतला की मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. आरक्षण दिल्यानंतर आरक्षण टिकाणार नाही अशी चर्चा बाहेर सुरु केली. आरक्षण टिकणार नाही याची कारण आहेत का कोणाकडे? तर कारण नाहीत, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

संपूर्ण राज्याची यंत्रणा कामाला लागली
आरक्षण देताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यामध्ये जे कुणबी आहेत त्यांना दाखले मिळत नाहीत अशी मागणी केली. जवळपास संपूर्ण राज्याची यंत्रणा कामाला लागली. प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष स्थापन केला. 2 ते 2.5 लाख लोक कामाला लागले. ज्या नोंदी सापडत नव्हत्या त्या सापडल्या. त्याचा कायदा होता आधीपासून. मराठा समाजाच्या नोंदी असतील 1967 पूर्वीच्या तर त्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे. हे काम आम्ही सुरु केलं. नंतर आणखीन पुढे जाऊन जस्टीस शिंदे समितीला आपण हे काम दिलं. जस्टीस शिंदे समिती इतक्या बारकाईने काम करत होती की मनोज जरांगे पाटील स्वत: म्हणाले की, 'जस्टीस शिंदे समितीचं काम उत्तम आहे. त्यांना अधिक मुतदवाढ दिली पाहिजे.' त्यानंतर तेलंगणा, हैदराबाद या ठिकाणचे देखील जे जुने रेकॉर्ड्स आहेत ते ही तपासले. पूर्णपणे सरकारने मराठा समाजाला न्याय कसा मिळेल अशी भूमिका घेतली. कुणी नोंदींसंदर्भात 2000 चा कायदा आहे. 2012 चे नियम आहेत. 1967 पूर्वीचे दाखले आणि नोंदी यांच्या रक्तातील नात्याच्या लोकांना आपण प्रमाणपत्र दिले.

मनोज जरांगे पाटील यांनी दुसरी मागणी केली की सरसकट पाहिजे. सरसकट हे आरक्षण प्रमाणपत्र देताच येणार नाही. कायद्याच्या कसोटीवर हे टिकाणार नाही असं आम्ही त्यांना सांगितलं. त्यांचे अनेक सहकारी कोर्टात गेले होते. ते काही कोर्टात टिकलं नाही. असं इतिहासात पहिल्यांदा झालं. आम्ही 3-3 निवृत्त न्यायाधीश तिकडे पाठवले. तिथे त्यांनी चर्चा केली. 

सरसकट नंतर सगेसोयरेचा विषय आला. त्यानंतर मराठवाड्याची व्यप्ती सोडून संपूर्ण राज्याला तुम्ही कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी कोणाची मागणी नव्हती. आम्हाला मराठा आरक्षण द्या, मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र मिळू लागले. मराठवाडा सोडून मराठा आरक्षण पाहिजे अशी मागणी केली. त्यानंतर ओबीसीमध्ये द्या अशी मागणी केली. त्यांच्या मागण्या बदलत राहिल्या. मराठा आरक्षण आपण 10 टक्के दिलं आहे ते कायद्याने दिलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने ठेवलेल्या अतिशय अपवादात्मक स्थितीत 50 टक्क्याच्यावर आरक्षण देता येतं. ते आपण केलं. दिलेलं आरक्षण टिकाणारं आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

मी एकनाथ शिंदे छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतो अशी हिंमत मी दाखवली. माझी भूमिका प्रमाणिक आहे. मी जे बोलतो ते करुन दाखवतो. खोटं आश्वासन देणार नाही. इतर समाजाच्या आरक्षणाचा धक्का न लावता आरक्षण देणार हे काम सुरु होतं म्हणून मी हे बोललो, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मराठा आरक्षणामध्ये कुठपर्यंत राजकीय भूमिका घेतली पाहिजे हे ठरवलं पाहिजे. कोणीही माणूस असेल तो खालच्या पातळीवर बोलू लागला, एकेरी बोलू लागला, खोटे नाटे बोलू लागला तर त्याला पाठीशी घालता कामा नये. देवेद्र फडणवीसांनी मराठा समाजासाठी आरक्षण दिलं होतं. ते मराठा समाजाच्याविरोधात नाहीत. मराठा समाजाच्याविरोधात ते कसे आहेत हे दाखवण्याचा प्रयत्न कोणीही करु नये. सरकार म्हणून आम्ही एकत्र बसून निर्णय घेतलाय. कृपया यात राजकारण आणू नये असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केलं.