दीपक भातुसे, मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाची बातमी येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर आता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि समितीचे इतर सदस्य उद्या राज्यपालांची भेट घेणार आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यामुळे हे आरक्षण राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून मिळू शकते. त्यामुळे राज्यपालांना भेटून राज्य सरकारतर्फे निवेदन देण्यात येणार आहे. संध्याकाळी पाच वाजता राजभवनवर ही भेट होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने राज्यात महाविकासआघाडी सरकार विरुद्ध भाजप असं राजकारण रंगलंय. मराठा आरक्षण रद्द होण्यास महाविकासआघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपनं केला होता. तर अशोक चव्हाण यांनी याला आधीच भाजप सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, 'मराठा आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारचा नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पंतप्रधानांनी 370 कलम रद्द करताना जी संवेदनशीलता दाखवली तशीच संवेदनशीलतेची आता गरज, असल्याचं म्हटलं होतं.