राज्य सरकार ई-पासची अट रद्द करण्याच्या विचारात

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात प्रवास करण्यासाठी लागणारा ई पास रद्द करण्याबाबत राज्य सरकारच्या स्तरावर विचार सुरू आहे. मात्र ई पास बंद केले तर लोक कोणत्याही बंधनाशिवाय सर्वत्र मुक्त संचार करतील आणि त्यामुळे कोरोनाचा फैलाव वाढेल अशी भीतीही सरकारला वाटत आहे. 

'गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्यांवर घातलेले निर्बंध योग्यच'

ई पास बाबत लोकांच्या अनेक तक्रारी असून त्याची दखल राज्य सरकार घेण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने राज्यभर एसटी सेवा सुरू करताना एसटीने प्रवास करणाऱ्यांसाठी ई पासची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. एका जिल्हय़ातून दुसर्‍या जिल्ह्यात तुम्ही एसटी बसने विना ई पास जाऊ शकता. मात्र तुम्हाला खाजगी वाहनाने एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात जायचे असेल तर ई पास अजूनही बंधनकारक आहे. एसटीने प्रवास करताना ई पास नाही मग खाजगी वाहनाने प्रवास करणार्‍यांसाठीही ई पासची अट का? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत. त्यामुळेच आता ई पास पूर्णपणे बंद करण्याचा विचार सरकार करत आहे. याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांशी मुख्यमंत्री चर्चा करून निर्णय घेतील अशी शक्यता आहे.

'कोरोना'ची ती कॉलर ट्यून आता बंद करा; मनसेची मागणी

दरम्यान, या मुद्द्यावरून विरोधक सातत्याने राज्य सरकारला लक्ष्य करत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना ई-पास मिळत नाही आणि एजंट मार्फत गेले तर लागेच ई पास मिळतो, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ई-पास चा मूळ उद्देश सफल होत नसून  नागरिकांचे प्रचंड हाल होत असल्याने हि ई-पास पद्धत पूर्णपणे बंद करावी, असा आरोप भाजपकडून करण्यात आला. त्यामुळे  एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी लागणारे ई-पास बंद करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.