दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्या काळातले सिंचन प्रकल्प चौकशीच्या फैऱ्यात येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या जळगाव जिल्ह्यातल्या चार सिंचन प्रकल्पांबाबत संशयाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. जवळपास पाच हजार कोटी रुपये या सिंचन प्रकल्पांसाठी मंजूर करण्यात आले आहे. भाजप सरकारच्या शेवटच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
मात्र त्यासाठी येणारा खर्च आणि लागणारा निधी याबाबत या निर्णयामध्ये काहीच नमूद केलेले नसल्याचं सांगण्यात येतं आहे. सरकार घेणार असलेल्या कुठल्याही निर्णयाची फाईल, ही अर्थ आणि नियोजन खात्याच्या मंजुरीशिवाय मंत्रिमंडळासमोर येऊच शकत नाही, असा नियम आहे.
मात्र अर्थ आणि नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे अशी फाईलच आली नसल्याचं कळतंय. त्यामुळे हे सिंचन प्रकल्प चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.